बँकांचे घोटाळेबाज संचालक दहा वर्षांसाठी अपात्र

सहकारी बँका अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संबंधित संचालकास त्या बँकेवर अथवा अन्य कोणत्याही बँकेवर संचालक मंडळाच्या दोन कालावधीसाठी संचालक पद धारण करण्यास अपात्र

मुंबई : सहकारी बँका अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संबंधित संचालकास त्या बँकेवर अथवा अन्य कोणत्याही बँकेवर संचालक मंडळाच्या दोन कालावधीसाठी संचालक पद धारण करण्यास अपात्र ठरविण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळावर असलेले माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव आडसूळ, जयंत पाटील यांच्यासह राज्यातील अनेक सहकारसम्राट १० वर्षे बँकेची निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरू शकतात.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या कलम ७३ (क) (अ)मध्ये नव्याने कलम समाविष्ट करण्यासाठी लवकरच अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. सरकारच्या निर्णयाचा फटका राज्यातील अनेक दिग्गज नेत्यांना बसणार आहे. विशेषत: ज्यांच्या कार्यकाळात राज्य शिखर बँक व जिल्हा बँक अडचणीत आलेल्या आहेत.
राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने राज्य बँक डबघाईस आणल्याचा ठपका ठेवत संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले होते. त्यानंतर बँकेवर प्रशासक नेमला गेला. थकबाकीदारांची मालमत्ता विकून आणि सरकारी येणे वसूल करत बँक फायद्यात आणल्याचा दावा प्रशासक मंडळाने केला असून संचालक मंडळाची निवडणूक आता होऊ शकते. त्याआधी असा निर्णय घेतल्याने मावळत्या संचालकांना निवडणूक लढविता येणार की नाही, याबाबत संदिग्धता आहे. कारण, या निर्णयापूर्वी डबघाईला आलेल्या बँकांच्या संचालक मंडळाला हा नियम लागू होणार की, यापुढे डबघाईला येणाऱ्या बँकांना तो लागू होईल, याबाबतची स्पष्टता नाही. त्यामुळे अध्यादेश निघेपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
..................
रिझर्व्ह बँकेचा होता दबाव?
बँक अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेले संचालक मंडळ पुन्हा निवडून येण्यास प्रतिबंध करण्याबाबतचा पाठपुरावा भारतीय रिझर्व्ह बँकेमार्फत सातत्याने करण्यात येत होता. सहकारी बँका अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेले संचालकच पुन्हा या बँकांच्या कार्यकारी मंडळावर निवडून येत असल्याने या बँकांच्या परिस्थितीत सुधारणा होत नाही. त्यांच्या बँकेतील उपस्थितीमुळे वसुलीवरही प्रतिकूल परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच या बँकांमधील विविध प्रकरणांबाबत सुरु असलेल्या न्यायालयीन कार्यवाहीचाही योग्य पध्दतीने पाठपुरावा होत नाही. या बाबींमुळे या सहकारी बँकांची स्थिती अधिकच बिकट होत असल्याचे मंत्रिमंडळाच्या निदर्शनास आणुन देण्यात आले.
....................
बरखास्तीनंतर संधी नाही
कलम ११० (क) नुसार सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केल्यानंतर रिझर्व्ह बँक निष्प्रभावित संचालक मंडळास त्यांच्या अधिपत्याखालील बँकींग व्यवहार सुधारण्यासाठी संधी देते. प्रथम तपासणी करून त्याबाबतचा अहवाल संबंधित बँकेला दिला जातो. त्या अहवालावर दोष दुरूस्तीची संधी दिली जाते. त्यानंतरही सुधारणा झालेली नसल्यास बँकींग नियमन अधिनियम १९४९ च्या कलम ३५ नुसार निर्बंध घालून सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात येतात. या सुधारणा झाल्या नसल्यास संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव सहकार आयुक्त कार्यालयास दिला जातो. या बरखास्त करण्यात येणाऱ्या संचालकास नैसर्गिक तत्त्वानुसार पुन्हा म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येऊ नये, यासाठी अधिनियमात दुरूस्ती करून अशा बँकेच्या संचालकांना संचालक पद धारण करण्यास अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७३ (क) (अ) मध्ये पोटकलम (३ अ) नव्याने समाविष्ट करण्यासाठी ही सुधारणा करण्यात आली आहे.