बँक, महसूल खात्याच्या अनास्थेचा शेतक-यांना फटका

विदर्भात खरीप हंगामात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाल्यानंतर सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा हात दिला. मात्र शेतकऱ्यांच्या एनपीए खात्यांचे पुनरुज्जीवन किंवा नवीन खाते उघडण्यात बँकेची उदासीनता आणि महसूल खात्याकडून शेतकऱ्यांपर्यंत मदतीसंदर्भात व्यवस्थित माहिती न पोहोचल्याने कोट्यवधींचा निधी शासनाकडे परत गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याच वेळी गोंदियामध्ये शेतकऱ्यांना १०० टक्के मदत वाटप केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे खाते नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत असल्याने आणि ही बँक डबघाईस आल्याने सुरुवातीला ही रक्कम वाटपात अडचणी निर्माण झाल्या़. अनेकांना या बँकेच्या शाखेतून रक्कम मिळण्यासाठी कसरत करावी लागली. प्रशासनाने शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडण्याची सूचना केली. मात्र मार्च महिना अखेरमुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांनी नवीन खाते उघडण्यात रस दाखविला नाही. ज्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकेचे खाते क्रमांक नियोजित वेळेत दिले, त्यांच्याच खात्यात ही रक्कम जमा करण्यात आली. परिणामी नागपूरचे १०१.५८ कोटी रुपये शासनाकडे परत पाठविण्यात आले़ शासनाने २२१.२८ कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यापैकी ११९.७० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. अमरावतीमध्ये २५१ कोटी ६३ लाखांपैकी २२१ कोटी ४८ लाख १६ हजारांचा निधी ३ लाख ७५ हजार १४ शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष जमा झाला. जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार किमान २५ ते २६ हजार शेतकऱ्यांनी तलाठ्यांकडे बँक खाते नंबर दिलेले नाहीत व जे दिले ते चुकीचे असल्याने सुमारे १० कोटींचा निधी परत गेला़ चंद्रपूरला १७० कोटी ६ लाख रुपये मिळाले. पैकी १०१ कोटी ७४ लाख ५७ हजार रुपये वितरीत करण्यात आले. कार्यालयीन खर्चापोटी ४ कोटी २७ लाख ५ हजार ७६२ रुपये खर्च करण्यात आले. काही शेतकऱ्यांनी बँक खाते क्रमांक दिला नाही, तर एकच सातबारामध्ये अनेकांची नावे असल्याने त्या शेतकऱ्यांना या मदतीपासून वंचित राहावे लागले आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात २४५ कोटी ६४ लाख रुपयाची शासकीय मदत मिळाली़ चार लाख ४७ हजार ५६ शेतकरी मदतीला पात्र ठरले. शोधूनही त्यांच्यापैकी ४८ हजार शेतकऱ्यांचे बँक खातेच सापडले नाही. त्यामुळे ३० कोटी रुपये शासन जमा झाले.
वर्धा जिल्ह्याला या नैसर्गिक आपत्ती मदतनिधीत १०७ कोटी ५३ लाख रुपये प्राप्त झाले. यापैकी ८७ टक्के निधी खर्च झाला आहे. या अंतर्गत दोन लाख शेतकरी पात्र ठरले आहेत. १८ कोटींचा निधी परत गेला आहे.