केळी उत्पादकांना हेक्टरी १८ हजारांचा मोबदला

अतिवृष्टीमुळे जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून त्यांना प्रति हेक्टरी १८ हजार रुपयाची नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.

नागपूर : अतिवृष्टीमुळे जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून त्यांना प्रति हेक्टरी १८ हजार रुपयाची नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. परंतु सदस्यांचे यावरही समाधान झाले नाही, तेव्हा ही मदत वाढवण्याचाही विचार शासन करेल, असेही त्यांनी जाहीर केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेश टोपे यांनी जळगाव जिल्ह्यात चक्रीवादळाने केळी उत्पादक शेतकºयांच्या नुकसानीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री कांबळे यांनी सांगितले की, जळगाव जिल्ह्यात १, ५ व ६ जून रोजी वादळी वारा व पावसामुळे जिल्ह्यातील रावेर, मुक्ताईनगर, यावल व चोपडा या तालुक्यातील केळी पिकांचे एकूण ४४१३.१४ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या नुकसानीमुळे बाधित शेतकºयांच्या मदत देण्याच्या दृष्टीन्ीे संयुक्त पंचनामे करण्यात आले आहेत. केळी उत्पादक शेतकºयांना मदत देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, हरिभाऊ जावळे यांनी सहभाग घेतला.
> मध्य प्रदेशात एक लाखाची मदत
भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य एकनाथ खडसे यांनी यावेळी केळी उत्पादक शेतकºयांची व्यथा मांडली. ते म्हणाले या वादळी पावसामुळे जो भाग प्रभावित झाला तो मध्य प्रदेश राज्याच्या सीमेला लागून आहे. त्यातील काही शेती मध्य प्रदेशातही आहे. त्यांच्या राज्यातील केळी उत्पादकांचेही मोठे नुकसान झाले. तेथील सरकारने प्रभावित भागाचा दौरा करून मदतीचे पॅकेज जाहीर केले. त्यात प्रत्येकी १ लाख रुपयाची मदत जाहीर करण्यात आली. यासोबत विजेचे बिल माफ करीत खाली पडलेली केळी सरकारतर्फे हटविण्याची घोषणाही करण्यात आली. त्या तुलनेत महाराष्ट्र सरकारची मदत म्हणजे शेतकºयांची ‘टिंगलटवाळी’ होय. तेव्हा मध्य प्रदेश सरकारप्रमाणे मदत करणार का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
>आजवर कधीच
मागितली नाही मदत
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी सुद्धा शासकीय मदत अपूर्ण असल्याचे सांगत राज्यातील केळी उत्पादकांनी आजवर कधीच शासनाकडे मदत मागितली नाही. चिकू, आंबा, काजू उत्पादकही मदत मागत नाही. सरकार नेहमीच धान, कापूस, सोयाबीनला मदत देत असते. तेव्हा हा कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रावर अन्याय आहे.