निमंत्रण पत्रिकांवरील खर्चास हायकोर्टाची मनाई

शिर्डी संस्थानाच्या विजयादशमी उत्सवासाठी निमंत्रण पत्रिका पाठवण्याकरिता येणाऱ्या खर्चाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चाप लावला आहे. निमंत्रण पत्रिका

मुंबई : शिर्डी संस्थानाच्या विजयादशमी उत्सवासाठी निमंत्रण पत्रिका पाठवण्याकरिता येणाऱ्या खर्चाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चाप लावला आहे. निमंत्रण पत्रिका छपाईसाठी व त्या पोस्ट करण्यासाठी संस्थानाचा निधी वापरण्यास खंडपीठाने मनाई केली आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या दोन्हीसाठी येणारा सुमारे १४.९६ लाखांचा खर्च वाचविण्यात येऊ शकतो, असे खंडपीठाने म्हटले.साईबाबा संस्थान ट्रस्टच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अर्जावर न्या. ए. बी. चौधरी व न्या. आय. के. जैन यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिला. साईबाबा संस्थानाचा कारभार सांभाळण्यासाठी उच्च न्यायालयाने समिती नेमली असल्याने, या समितीला संस्थानासाठी आवश्यक असलेला खर्च करण्याकरिता उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.शिर्डीमध्ये विजयादशमीचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर साजरा करण्यात येतो. निमंत्रित हे संस्थेचे संरक्षक आहेत. काही संरक्षक गावात, शहरात आणि परदेशात राहतात. त्यांना निमंत्रण पत्रिका पाठवून बोलवण्याची प्रथा आहे, असे संस्थानाचे वकील संजय चौकीदार यांनी खंडपीठाला सांगितले.एसएमएस, एमएमएस, इंटरनेट, पब्लिकेशन्स, व्हॉट्स अ‍ॅप, टेलिव्हीजन यांसारखे तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना निमंत्रण पत्रिका पाठवण्याची आवश्यकता नाही. यावर एवढी मोठी रक्कम खर्च करण्यात अर्थ नाही. निश्चितच ही रक्कम वाचवली जाऊ शकते, असे खंडपीठाने म्हटले. ‘भक्तांना अन्य मार्गाचा वापर करून निमंत्रण पाठवण्यात येईल, ही संस्थानाच्या वकिलांची भूमिका योग्य आहे. संस्थानाने भविष्यातही या दोन गोष्टींवर (निमंत्रण पत्रिका छपाई आणि पोस्ट खर्च) खर्च करण्यासाठी अर्ज करू नये,’ असे म्हणत खंडपीठाने अन्य गोष्टींवर पैसे खर्च करण्याची मुभा संस्थानाला दिली. (प्रतिनिधी)