निलंबन मागे घेण्याच्या अटीवर ठराव मागे!

स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा अशासकीय ठराव पाच आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याच्या अटीवर मागे घेण्यास काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांनी मान्यता दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

अतुल कुलकर्णी ल्ल नागपूर
काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी मांडलेला स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा अशासकीय ठराव पाच आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याच्या अटीवर मागे घेण्यास काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांनी मान्यता दिल्याची माहिती समोर आली आहे. तर ठराव काढून टाकल्यानंतर आपणास त्याची माहिती दिली गेली, असा खुलासा काँग्रेसचे गटनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केल्यामुळे या सगळ्या प्रकरणाला वेगळीच कलाटणी मिळाली आहे.
स्वतंत्र विदर्भाच्या प्रश्नवरून भाजपाची कोंडी करण्याच्या हेतूने आ. वडेट्टीवार यांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा अशासकीय ठराव मांडला होता. तो स्वीकारलाही गेला. त्याच्या प्रती पिजनहोलमध्ये टाकण्यात आल्या. मात्र शुक्रवारच्या कामकाज पत्रिकेतून तो ठराव गायब झाला! आपण मांडलेला अशासकीय ठराव कामकाज पत्रिकेत नसल्याचे पाहून आ.वडेट्टीवार यांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या. त्यावर विधीमंडळ कार्यमंत्री गिरीष बापट म्हणाले, आम्ही गुरुवारी रात्री वडेट्टीवार यांचा फोन लावला. पण तो न लागल्याने विखे पाटील यांना याबाबत विचारले. कार्यक्रम पत्रिका छपाईसाठी देण्यास उशिर होत होता म्हणून विखे पाटील यांनी होकार दिल्यानंतर तो ठराव मागे ठेवला, असा खुलासा त्यांनी केला. त्यावर, सदस्यांना न विचारता त्यांचे ठराव परस्पर मागे घेणे योग्य नाही. पुन्हा असे घडू नये, अशी सूचना दिलीप वळसे पाटील यांनी केली आणि या मुद्यावर सभागृहात पडदा पडला.
मात्र, आपणास न विचारता आ. वडेट्टीवारांचा ठराव पुढे ढकलण्यात आला, असा खुलासा विखे-पाटील यांनी केल्याने आता नवा वाद सुरु झाला आहे. विखे पाटील म्हणाले, गिरीष बापट काय बोलले, मला माहिती नाही. मी सभागृहात नव्हतो. पण ठराव काढून घेतल्यानंतर मला सांगितले गेले हे खरे आहे. प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरेंच्या सूचना असल्यामुळेच आपण गप्प बसलो, असे सांगून त्यांनी हा विषय ठाकरेंकडे ढकलून दिला.
या संपूर्ण प्रकरणावर आ. वडेट्टीवार लोकमतशी बोलताना म्हणाले, अशासकीय ठराव माझ्या व्यक्तीगत नावाने होता. तो मागे घेताना मला विचारणे आवश्यक होते. गटनेत्यांना विचारुन तो कसा काय मागे घेता येऊ शकतो? सरकारला स्वतंत्र विदर्भावर चर्चा नको होती म्हणून त्यांनी पळवाट शोधली.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष ठाकरे यांनीही हात वर केले आहेत. ते म्हणाले, स्वतंत्र विदर्भाबद्दल काँग्रेस पक्षाची सकारात्मक किंवा नकारात्मक अशी कोणतीच भूमिका नाही. त्यामुळे ठराव चर्चेला आला तर त्यावरील मत त्या सदस्याचे व्यक्तीगत मत असेल. आपण ठराव मागे घ्या, असे सांगितले नव्हते. उलट सरकारचीच अडचण होत होती म्हणून त्यांनी तो ठराव मागे घेतला. मिळालेल्या माहितीनुसार, निलंबित सदस्यांसाठी आपण काहीच करत नाहीत, असा संदेश जाऊ नये म्हणून काँग्रेसचे काही नेते मुख्यमंत्र्यांना भेटले. जर स्वतंत्र विदर्भाचा ठराव मागे घ्यायचा असेल तर आमच्या सदस्यांचेही निलंबन मागे घ्या, असा प्रस्ताव काँग्रेसने दिला. त्यावर अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी निलंबन मागे घेण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्याचे सुत्रांनी सांगितले. स्वतंत्र विदर्भाची चर्चा टाळून सगळ्यांनीच आपापली राजकीय गणिते पुर्ण करुन घेतल्याचे यातून उघड झाले आहे.
आ. वडेट्टीवार यांनी मांडलेल्या ठरावाने भाजपा सरकारला कोंडीत पकडण्याची आयतीच संधी चालून आलेली असताना पक्षांतर्गत वादामुळे काँग्रेस नेत्यांनी ती गामवली, अशी खंत काँग्रेस आमदार व्यक्त करत आहेत.

च्आ. वडेट्टीवार म्हणाले, अशासकीय ठराव माझ्या व्यक्तीगत नावाने होता. तो मागे घेताना मला विचारणे आवश्यक होते. गटनेत्यांना विचारुन तो कसा काय मागे घेता येऊ शकतो? सरकारला चर्चा नको होती म्हणून त्यांनी पळवाट शोधली.