लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : विधानपरिषदेच्या १२ नामनिर्देशित सदस्यांची अद्याप निवड झालेली नाही. त्यामुळे लोकशाहीचा गळा घोटला जात नाही का?, असा सवाल उच्च न्यायालयाने भाजप आमदार गिरीश महाजन यांना केला. लोकशाही इतकी ठिसूळ नाही, असे म्हणत कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीबाबत राज्य सरकारने केलेल्या नियमबदलाला आव्हान देणारी भाजप नेते गिरीश महाजन व जनक व्यास यांची याचिका फेटाळली.
विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या नियमांत बदल केल्याने लोकशाहीचा गळा घोटला जात असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, त्यावर न्यायालयाने चांगलेच कान उपटले. महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडी आम्ही वाचत असतो. त्यावरून हे चित्र स्पष्ट होते की, वैधानिक पदांवर बसलेल्या दोन व्यक्तींचा (राज्यपाल व मुख्यमंत्री) एकमेकांवर विश्वास नाही, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. त्यामुळे राज्याचा कारभार सकारात्मकरीत्या पुढे जाताना दिसत नाही.
या दोन्ही व्यक्तींनी एकत्र बसून आपापसातील मतभेद, वाद मिटवायला हवेत, असे निरीक्षण मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने बुधवारी नोंदविले. गिरीश महाजन यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी, तर जनक व्यास यांच्या वतीने सुभाष झा यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला.
भरडले कोण जाते? ‘आम्ही सर्व वाचतो... राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात एकमत नाही, असा विचार आम्ही सर्व करतो; पण त्यात कोण भरडले जात आहे? राज्यपालांच्या निर्णयावर विश्वास दाखवला पाहिजे. तर मुख्यमंत्री राज्याचे प्रमुख आहेत आणि त्यांना राज्य चालवायचे आहे. हे दोघेही चुकीचे आहेत, असे आम्हाला म्हणायचे नाही,’ असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
वेळ वाया घालवू नका!n या याचिकांवर सुमारे अडीच तास न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. अखेरीस मुख्य न्या. दत्ता यांनी याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया घालवू नका, असे बजावले. n राज्य सरकारने विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडीबाबत केलेल्या नियमबदलामुळे नागरिकांना असलेल्या ‘कायद्यासमोर समानते’च्या तत्त्वाचा भंग होत नाही. या नियमबदलामुळे सामान्य नागरिकांवर कसा परिणाम होणार आहे, हे दाखवण्यासाठी याचिकादारांना प्रयत्न करावे लागतील. n विधानसभेचे अध्यक्ष कोण आहेत, हे जाणण्यासाठी लोक तेवढे उत्सुक नाहीत. जा आणि लोकांना विचारा की लोकसभेचे अध्यक्ष कोण आहेत? या कोर्टरूममधील उपस्थितांपैकी किती लोकांना माहीत आहे ते विचारा...’ असे न्यायालयाने म्हटले.
लोकशाही इतकी ठिसूळ आहे का?
- ऑगस्ट २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना १२ नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करण्याची विनंती केली होती.
- मात्र, राज्यपालांनी अद्याप त्यावर काहीच निर्णय घेतला नसल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ‘हे घटनात्मक न्यायालय आहे. आम्हाला कशी वागणूक मिळते? आम्ही ऑगस्ट २०२१ मध्ये निकाल (याचिकेवर) दिला.
- आता आठ महिने उलटले तरी काहीही झाले नाही. लोकशाहीचा गळा घोटला जाईल असा युक्तिवाद करत होता; पण राज्यपालांनी १२ नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती न केल्याने लोकशाहीचा गळा घोटला गेला नाही का?
- या प्रकरणापेक्षा ते प्रकरण अधिक गंभीर नाही का? आपली लोकशाही इतकी ठिसूळ नाही. तुमच्यातले (राज्यपाल व मुख्यमंत्री) मतभेद मिटवा.
- तुमच्यातील वादामुळे राज्य पुढे जात नाही,’ अशी टिप्पणी मुख्य न्या. दत्ता यांनी केली.
अनामत रक्कम जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिका फेटाळली. तसेच गिरीश महाजन यांनी याचिकेवर सुनावणी घेण्यापूर्वी न्यायालयाच्या निबंधकांकडे अनामत रक्कम म्हणून जमा केलेले १० लाख, तर व्यास यांचे २ लाख रुपयेही न्यायालयाने जप्त केले.
भाजपच्या १२ आमदारांच्या वर्षभरासाठी केलेल्या निलंबनावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ‘तुम्ही निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना वर्षभरासाठी लोकांपर्यंत पोहोचू देत नाही. हा मनमानी कारभार आहे.’