पोलिसांवरील हल्ले गंभीरच - हायकोर्ट

सरकारने ही परिस्थिती रोखण्यासाठी तातडीने उपाय योजायला हवेत, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

मुंबई : पोलिसांवर हल्ल्यांचे प्रकार वाढणे आणि त्यामुळे पोलिसांना कर्तव्य बजावताना असुरक्षित वाटणे हे कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे लक्षण आहे याची जाणीव ठेवून राज्य सरकारने ही परिस्थिती रोखण्यासाठी तातडीने उपाय योजायला हवेत, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
पोलिसांनी संघटना स्थापनेसाठी केलेली रिट याचिका फेटाळताना न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांनी अनुषंगिक विषय म्हणून पोलिसांवरील वाढत्या हल्ल्यांचा उल्लेख करून त्याविषयी चिंता व्यक्त केली.
खंडपीठ म्हणाले की, पोलिसांवरील हल्ल्यांच्या घटना नक्कीच धोक्याचे संकेत देणाऱ्या आहेत. कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांच्या जिवाला सतत धोका संभवत आहे. कायद्याचे पालन न करण्याची प्रवृत्ती लोकांमध्ये दिसून येत आहे. जे आपल्या रक्षणाचे काम करतात त्या पोलिसांवरच हल्ले करायला आता लोक धजावू लागले आहेत. पोलील दलाचे प्रशासनच असे असायला हवे, की ड्युटीवरील पोलिसावर हात उगारण्याची हिंमत कोणालाही होता कामा नये. (विशेष प्रतिनिधी)
कायद्याचे पालन : लोकांना आवडत नाही
खंडपीठाने असेही म्हटले की, लोकांना कायदा पाळायला आवडत नाही व पोलीस कायद्याची अंमलबजावणी करीत असतात. यामुळेच लोक पोलिसांवर हल्ले करतात हे जाणून घेण्याची वेळ आली आहे. नागरिकांना जसे हक्क असतात तशी त्यांची कर्तव्येही असतात याचा लोकांना विसर पडत चालला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांशी संवादाचे माध्यम सुरू करून पोलिसांना आणि खासकरून वाहतूक पोलिसांना व सुरक्षा बजावणाऱ्या पोलिसांना मान देण्याविषयी सातत्याने लोकशिक्षण करण्याची गरज आहे.आम्ही निकालपत्रात केलेल्या या भाष्याने सरकारला आपल्या कर्तव्याचे स्मरण होईल, याची खात्री वाटते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
>न्यायालय म्हणते की...
पोलीस प्रशासनातील वरिष्ठांनी असे का होते, हे शोधण्यासाठी प्रत्यक्ष जागेवरील परिस्थितीचा फेरआढावा घेऊन प्रतिकूल परिस्थितीत कर्तव्य बजावणाऱ्या असहाय व नि:शस्त्र पोलिसांची स्थिती सुधारण्याचे प्रयत्न करायला हवेत.
>भयमुक्त हवेत
न्यायालय म्हणते की, कायदा व सुव्यवस्था राखणे व नागरिकांच्या जीवित व वित्ताचे रक्षण करणे हे सरकारचे आद्यकर्तव्य आहे. हे काम करणारे पोलीस स्वत: सुरक्षित, निश्चिंत कोणत्याही प्रकारच्या दबावापासून मुक्त असायला हवेत.
हे कर्तव्य बजावल्याची कोणतीही झळ तुम्हाला सोसावी लागणार नाही, याची खात्री सरकारने पोलिसांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना द्यायला हवी.