झुंडशाहीच्या उपद्रवाचा तातडीने बंदोबस्त करा

साहित्य संमेलनाचा समारोप; खुल्या अधिवेशनात १५ ठराव मंजूर

- स्नेहा मोरे 

यवतमाळ (राष्टÑसंत तुकडोजी महाराज साहित्यनगरी) : समाजातील झुंडशाहीचा वाढता उपद्रव हा निरनिराळ्या क्षेत्रात डोके वर काढत आहे. वरचेवर ही प्रवृत्ती समाजजीवन गढूळ करीत आहे, याची त्वरित राज्य व केंद्र शासनाने दखल घ्यावी. उपद्रवी प्रवृत्तीचा तातडीने बंदोबस्त करावा, अशी प्रमुख मागणी खुल्या अधिवेशनात करण्यात आली.

९२ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या समारोपप्रसंगी खुल्या अधिवेशनात सामाजिक, साहित्य- सांस्कृतिक विषयांना केंद्रबिंदू ठेऊन १५ ठराव मंजूर करण्यात आले. संमेलनाच्या उद्घाटक म्हणून आमंत्रित असणाऱ्या नयनतारा सहगल यांच्या निमंत्रण वापसीच्या मागील आठवड्यात झालेल्या कलहाच्या पार्श्वभूमीवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर प्रकाशझोत टाकणारा ठराव मांडण्यात आला. या ठरावाचे सूचक प्रा. मिलिंद जोशी होते, तर अनुमोदक डॉ. दादा गोरे होते.

मराठीची गळचेपी थांबवा
अध्यक्षीय ठरावाच्या माध्यमातून दोन प्रमुख मागण्यांवर शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्यात मराठी भाषेची इंग्रजीकडून होणारी गळचेपी थांबविण्यास सीबीएसईसी, आयबी यांसारख्या बोर्डाच्या शाळांत राज्यभरात पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी शिकविण्याचा कायदा त्वरित करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ करा
गाव तिथे ग्रंथालय चळवळ असूनही राज्यभरात ग्रंथालयाची दयनीय अवस्था झाली आहे, याचे गांभीर्य मांडत ग्रंथालयाच्या अनुदानात वाढ करावी व ग्रंथालय कर्मचाºयांची सुधारित वेतनश्रेणी पुन्हा लागू करण्याची मागणी करण्यात आली. ग्रंथालयांचे सोशल आॅडिट करावे आणि दर्जेदार ग्रंथांच्या खरेदीसाठी धोरण राबवावे, असेही अध्यक्षीय ठरावात म्हटले आहे.

बळीराजाच्या भविष्याचा विचार करा
राज्य शासन शेतकºयांना दुय्यम वागणूक देत आहे, असे म्हणत शेतकºयांचे भवितव्य अंधारात आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी बळीराजाच्या भविष्याचा विचार करुन शेतकºयांच्या उत्पादनाला हमीभाव मिळावा, असा ठराव मंजूर करण्यात आला.

यवतमाळला विशेष दर्जा द्यावा
यवतमाळ जिल्ह्यात आदिवासी आणि भटक्या विमुक्तांचे प्रमाण ५५ टक्के आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळण्यासाठी यवतमाळला विशेष दर्जा देण्यात यावा, तसेच अधिकाधिक निधीची तरतूद करण्यात यावी.

अनाथ मुलांचा संगोपन कायदा सक्षम करावा
अनाथ मुलांना १८ वर्षानंतर बालसुधारगृह, अनाथआश्रमातून बाहेर काढण्यात येते. त्यामुळे ही मुले-मुली वाममार्गाला लागतात. त्यांचे योग्य पुर्नवसन होईपर्यंत त्यांना अनाथाश्रमात राहू द्यावे, असा ठराव करण्यात आला. याविषयी तातडीने अनाथ मुलांच्या संगोपनाचा कायदा सक्षम करण्याकडे शासनाचे लक्ष वेधले.