अर्जुन खोतकरांचे मंत्रिपद शाबूत! आमदारकी रद्द करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती 

हायकोर्टाने आमदारकी रद्द केलेले राज्य सरकारमधील शिवसेनेचे राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांना आज सर्वोच्च न्यायालयामधून मोठा दिलासा मिळाल आहे.

 नवी दिल्ली - हायकोर्टाने आमदारकी रद्द केलेले राज्य सरकारमधील शिवसेनेचे राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांना आज सर्वोच्च न्यायालयामधून मोठा दिलासा मिळाल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अर्जुन खोतकर यांची आमदारकी रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पुढच्या काही काळापर्यंत खोतकर यांचे मंत्रिपद शाबूत राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, काल झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत खोतकर यांना आमदारकी रद्द झालेली असल्याने मतदानाचा हक्क बजावता आला नव्हता.  शिवसेनेचे नेते तथा पशुसंवर्धन व दुग्धविकास राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांचे विधानसभा सदस्यत्व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ता.वि. नलावडे यांनी नोव्हेंबर महिन्यात रद्द केले होते. खोतकर यांच्या निवडीस काँग्रेसचे उमेदवार कैलास गोरंट्याल आणि मतदार विजय चौधरी यांनी खंडपीठात आव्हान दिले होते.खोतकर यांना सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी अर्ज दाखल करण्यासाठी खंडपीठाने या आदेशाच्या अंमलबजावणीस ३० दिवसांपर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र, खोतकर यांनी आमदार म्हणून कुठल्याही निवडणुकीत मतदान करू नये तसेच कुठल्याही ठरावावर आमदार म्हणून स्वाक्षरी करू नये, असे आदेशात म्हटले होते. त्यामुळे काल झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत खोतकर यांना आमदारकी रद्द झालेली असल्याने मतदानाचा हक्क बजावता आला नव्हता.   २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत जालना मतदारसंघात शिवसेनेचे अर्जुन खोतकर विरुद्ध कॉंग्रेसचे कैलास गोरंट्याल यांच्यात लढत झाली होती. त्यात खोतकर विजयी झाले होते. मात्र, खोतकर यांच्या निवडीवर आक्षेप घेत गोरंट्याल यांनी खंडपीठात निवडणूक याचिका दाखल केली होती.उमेदवारी अर्ज दाखल करताना खोतकर यांनी फॉर्म नंबर ९ (नमुना नंबर २६) सोबत मूळ शपथपत्र जोडले होते. मात्र त्या फॉर्ममधील उमेदवाराच्या वैयक्तिक माहितीत ‘अवलंबितांची’ (डिपेन्डन्टस्) माहिती असलेला कॉलमच वगळला होता. त्यामुळे अर्जातील ही त्रुटी तशीच राहून गेली. शिवाय, अर्जासोबत पक्षाचा ‘ए’ ‘बी’ फॉर्मही जोडलेला नव्हता. निवडणूक निर्णय अधिकारी मंजुषा मुथा यांनी या बाबी उमेदवार खोतकर यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. म्हणून खोतकर यांनी उमेदवारी दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी (२७ सप्टेंबर २०१४) पण निर्धारित वेळेनंतर फॉर्म भरला आणि २:२० वाजता भरल्याची बनावट नोंद केली. सकृतदर्शनी खोतकर यांच्या उमेदवारी अर्जासोबतच्या फॉर्मनंबर ९, १० आणि ४४ मध्ये त्रुटी असल्यामुळे ते रद्द होणे आवश्यक होते. गोरंट्याल यांचे वकील अ‍ॅड. पी.एम. शहा यांनी खोतकर यांच्या फॉर्ममधील त्रुटी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. खंडपीठाने ते मान्य करीत वरील निर्णय दिला.