कार्पोरेट शाळांना मान्यता म्हणजे शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा घाट , शासकीय शाळा ओस पडतील; शिक्षण तज्ज्ञांची टीका

शासकीय, अनुदानित शाळांच्या सक्षमतेकडे दुर्लक्ष होत आहे. या शाळांमध्ये आवश्यक सोयीसुविधा व दर्जेदार शिक्षण मिळाले तर खासगी शाळांची गरजच भासणार नाही. पण कंपन्यांना शाळेची मान्यता देऊन शासन आपली अकार्यक्षमताच दाखवून देत आहे.

पुणे : एकीकडे शासकीय शाळा बंद करून नवीन शाळा सुरू करण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांना मान्यता देण्याचा निर्णय म्हणजे शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा घाट घातला जात असल्याची टीका शिक्षणतज्ज्ञांनी केली आहे. शासकीय, अनुदानित शाळांच्या सक्षमतेकडे दुर्लक्ष होत आहे. या शाळांमध्ये आवश्यक सोयीसुविधा व दर्जेदार शिक्षण मिळाले तर खासगी शाळांची गरजच भासणार नाही. पण कंपन्यांना शाळेची मान्यता देऊन शासन आपली अकार्यक्षमताच दाखवून देत आहे. त्यामुळे शासकीय, अनुदानित शाळा ओस पडतील, अशी भीतीही शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली.कॉर्पोरेट कंपन्यांना शाळा सुरू करण्यासाठी मान्यता देणारे विधेयक नुकतेच विधीमंडळात मंजूर करण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयावर विविध स्तरातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्राचे खासगीकरण होण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकण्यात आल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तसेच शिक्षक संघटनांनीही यावर टीका केली आहे. याविषयी ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यात आल्या. काहींनी हा निर्णय काही प्रमाणात योग्य असला तरी असे निर्णय घेताना शासकीय व अनुदानित शाळांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञअ. ल. देशमुख म्हणाले, शासनाच्या मागील काही निर्णयांमध्ये दूरदर्शीपणा दिसून येत नाही. या निर्णयामुळे अनुदानित, शासकीय मराठी माध्यमाच्या शाळा राहणार नाहीत. आपल्या हातून आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्याचा हा प्रकार आहे. खासगीकरणाला वाव देऊन शासन आपली अकार्यक्षमताच दाखवत आहे. सध्या शिक्षण क्षेत्रात काही परदेशी कंपन्याही आहेत. या निर्णयामुळे त्यांना चांगलीच मोकळीक मिळणार आहे. परदेशातून पैसा येत राहील. असे झाले तर भविष्यात त्यांचे वर्चस्व निर्माण होण्याची भीती आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे दुरगामी परिणाम होतील. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व श्रीमंत शाळा अशी आर्थिक विषमतानिर्माण होईल. विद्यार्थी-पालकांना चकचकीतपणा हवा की दर्जेदार शिक्षण याचाही विचार करायला हवा.या निर्णयामुळे थेट कंपन्याच शाळा सुरू करणार आहेत. पण यापूर्वीही अनेक कंपन्या विविध ट्रस्टच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रात आल्या आहेत. त्यामुळे थेट कंपन्यांच्या नावाने जरी शाळा सुरू झाल्या तरी त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही, अशा प्रतिक्रियाही उमटत आहेत.कॉर्पोरेट कंपन्यांना मान्यता दिल्याने फारसा फरक पडणार नाही. पूर्वीपासून अनेक कंपन्यांनी विविध ट्रस्टच्या माध्यमातून शाळा सुरू केल्या आहेत. आता थेट कंपन्याच शाळा चालवतील. या कंपन्या उत्पन्नाचे साधन म्हणून शाळांकडे पाहतील, अशी शक्यता नाही. ट्रस्टप्रमाणेच त्या शाळा चालवतील, अशी अपेक्षा आहे. पण हे करत असताना शासनाने शासकीय व अनुदानित शाळांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यांची शासनाने पूर्णपणे जबाबदारी घ्यायला हवी. कंपन्यांपेक्षा जास्त सुविधा या शाळांमध्ये देऊन शिक्षणाचा दर्जा सुधारल्यास विद्यार्थी खासगी शाळांकडे जाणार नाहीत. शासकीय शाळांना झुकते माप देण्याबरोबरच खिळखिळी झालेली यंत्रणा सक्षम करायला हवी.- वसंत काळपांडे, शिक्षणतज्ज्ञकोणतीही कंपनी सीएसआरचा निधी शाळा सुरू करण्यात गुंतवू शकते, असे सुचविण्यात आले आहे. त्यामुळे शहरी भागात काही शाळा मोठे भांडवल घेऊन उभ्या राहतील व सामान्य शाळांसाठी धोका निर्माण होईल. आरटीईमधल्या २५ टक्के तरतुदींमुळे मागास घटकातील काही मुलांची सोय या शाळांमध्ये करण्याच्या नावाखाली सुरुवातीच्या टप्प्यात शहरांमधल्या सरकारी शाळा ओस पाडण्याचा सरकारचा विचार दिसतोय.- किशोर दरक,शिक्षणशास्त्र अभ्यासकशासनाचा अप्रत्यक्षपणे पराभवविद्यार्थ्यांना गरजेनुसार शिक्षण देणे, आवश्यक सोयीसुविधा पुरविणे ही राज्य शासनाची जबाबदारीच आहे. पण शासकीय व अनुदानित शाळांकडे दुर्लक्ष करून शासन कॉर्पोरेट कंपन्यांना शाळा सुरू करण्यासाठी मान्यता देत आहे. आपली जबाबदारी झटकण्याचे हे लक्षण असून हा शासनाचा अप्रत्यक्ष पराभव आहे. शासकीय शाळांची स्थिती सुधारण्याऐवजी शासन खासगीकरणावर अधिक भर देत आहे.- अ. ल. देशमुख, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञशासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या शाळांमध्ये सर्वप्रकारची गुणवत्ता तपासली जाते. विविध निकष पूर्ण केले आहेत, याची खात्री होते. पण कंपन्यांच्या शाळांमधील गुणवत्तेबाबतची खात्री देता येणार नाही. या शाळांवरील नियंत्रणाबाबत स्पष्टता नाही. शाळांना सध्या३ टक्क्यांपेक्षा कमी निधी मिळत आहे. भविष्यात हा निधी आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा निर्णय घातक ठरण्याची शक्यता आहे.- महेंद्र गणपुले, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा मुख्याध्यापक संघ