प्रदूषणविरोधी कारवाई; भेदभाव होणार नाही... अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांची ग्वाही

महापालिकेत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) म्हणून नुकताच पदभार स्वीकारलेले डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी लोकमतला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत दिली.

सीमा महांगडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : प्रदूषणविरोधी कारवाई करताना खासगी, सरकारी, निमसरकारी असा भेदभाव होणार नाही, अशी ग्वाही महापालिकेत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) म्हणून नुकताच पदभार स्वीकारलेले डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी लोकमतला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत दिली. पर्यावरण विभाग, मालमत्ता, सुधार, शिक्षण आणि उद्याने असे महत्त्वाचे विभाग त्यांच्याकडे आहेत. मुंबईची हवा चांगली राहावी यासाठी पालिकेच्या नियोजनाची माहितीही डॉ. ढाकणे यांनी दिली.

अतिरिक्त आयुक्त पदाचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर कोणता महत्त्वाचा विषय हाती घ्यावा असे वाटते?

सध्या पर्यावरण आणि प्रदूषणाची पातळी हा विषय केंद्रस्थानी आहे. एमपीसीबीतील अनुभव गाठीशी आहे. मुंबईचे प्रदूषण कसे आटोक्यात येईल आणि त्यासाठीच्या उपाययोजना, याचा सखोल आढावा आम्ही घेतला. प्रदूषण नियंत्रणासाठी २८ मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करू. वॉर्डनिहाय बैठका घेऊन प्लॅन ऑफ अॅक्शनच्या सूचना दिल्या आहेत. कारवाई करताना खासगी, सरकारी, निमसरकारी असा भेदभाव होणार नाही. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक बांधकामाच्या ठिकाणी सेन्सर्स बसवण्याची कार्यवाही प्राधान्याने हाती घेऊन ते डॅशबोर्डशी कनेक्ट केले जातील. त्यामुळे प्रत्येक विभागातील हवेच्या गुणवत्तेची रियल टाइम माहिती हाती येईल आणि लागलीच उपाययोजना करता येतील. बाकी रस्ते धुलाई, सफाई, बांधकाम राडारोडा अशा सर्व उपाययोजना अमलात आणल्या जातील.

उद्याने आणि वृक्ष प्राधिकरणाबाबत काही विशेष योजना आहेत का?

मुंबईत वर्षानुवर्षे मोकळ्या आहेत आणि ज्यांचा उपयोग लगेचच होणार नाही अशा जागांचा शोध घेत आहोत. या जागांवर बांबू लागवडीचा विचार करत आहोत, जे खर्चिकही नाही आणि सोपेही आहे. यासाठी बांबूची नर्सरीही तयार करणार आहोत. बांबूची लागवड केल्यास मातीची धूप कमी होईल, हरित आच्छादन वाढेल, शिवाय आवश्यकता असल्यास ती सहज काढता अशी येतील. जिथे मोकळी मैदाने आहेत तिथे शोभेची फुलझाडे लावण्यापेक्षा पारंपरिक वृक्षांची लागवड करण्याचाही विचार आहे. उद्यानांची देखभाल करणाऱ्या कंत्राटदारांनी त्यांचे नामफलक लावणे बंधनकारक करण्यात येईल.

पालिका शिक्षण विभाग हा येणाऱ्या पिढीसाठी जिव्हाळ्याचा विषय आहे, त्यात कोणते आमूलाग्र बदल करू शकतो?

विशेषतः मध्यम वर्गातील मुले पालिका शाळांमध्ये येतात. पालिका शाळांमध्ये अनेक वर्षात मोफत शिक्षण साहित्य ते स्मार्ट क्लासरूम अशा योजना अमलात आल्या आहेत. त्या पलीकडे जाऊन, त्यांना अतिरिक्त शिकवण्या देऊन त्यांचे मूलभूत ज्ञान अधिक पक्के करता येईल का, याची चाचपणी करू. शिक्षक प्रशिक्षणावर भर दिला जाईल. मुलांत आत्मविश्वास निर्माण करण्यात शिक्षणाचा हातभार मोठा असतो. पालिका शाळांची दर्जाउन्नती, आवश्यक साहित्य व सुविधा यांवर विशेष भर दिला जाईल.

मुंबईच्या आपत्ती व्यवस्थापनासाठी विशेष योजना आहेत का?

आपत्ती व्यवस्थापन मुंबईकरांच्या दैनंदिन आयुष्याशी जोडलेले आहे. त्याचा आढावा घेत आहोत. काही समस्या या सर्वश्रुत आहेत; पण त्यांची माहिती घेऊन नियोजन आराखड्याचा अभ्यास करत आहोत.