लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यातील १०० नद्या आणि ५ ते ६ हजार किलोमीटर नदीपात्रांचे रेड आणि ब्लू लाइन सर्वेक्षण जलसंपदा व महसूल खात्यामार्फत केले जाईल. नदीपात्रात अवैध भराव टाकून झालेल्या अतिक्रमणाविरोधात टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली.
आ. अनिल परब यांनी बदलापूरजवळील उल्हास आणि वालधुनी नदीपात्रात अतिक्रमण होत असलेल्या मुद्दा उपस्थित केला. आ. प्रवीण दरेकर यांनी गणपत पाटील नगर येथील अतिक्रमण आणि बिल्डरांनी खाडी किनाऱ्यांवर केलेल्या अवैध भरावांवर कारवाईची मागणी केली, तर आ. मनीषा कायंदे यांनी माहीम खाडी व मिठी नदीच्या संगमावर अवैध भरावाच्या समस्येवर लक्ष वेधले. माहीम खाडीत राडारोडा टाकण्यासाठी भिंत उघडी ठेवली जाते याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
बदलापूरातील कारवाईउत्तर देताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले, बदलापूर येथील सत्संग संस्थेने १० हेक्टर जमिनीतील माती काढून नदीपात्रात अवैध भराव टाकल्यामुळे पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून तीन पोकलेन जप्त केले आहेत. संस्थेवर १०,१६,१७,१४१ रुपये दंड ठोठावण्यात आला असून, एक महिन्याच्या आत ही रक्कम वसूल केली जाईल. तो न भरल्यास व अतिक्रमण न काढल्यास जप्तीची कारवाई केली जाईल.
जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने चौकशीचे आदेश देणारगौण खनिजाच्या अवैध उत्खननात किंवा अतिक्रमणात महसूल विभाग दंड आकारेल तर गृहखाते फौजदारी गुन्हा दाखल करेल. सत्संग संस्थेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय तपासानंतर घेतला जाईल, तर मुंबईतील खाडी किनाऱ्यांवरील बिल्डरांच्या अतिक्रमणांवर टास्क फोर्समार्फत कारवाई केली जाईल. माहीम खाडीप्रश्नी कोकण विभागीय आयुक्त व उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने चौकशीचे आदेश दिले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.