- पहिल्या घोटाळ्यानंतर :अजित पवार, पटेल आणि तटकरे मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या भेटीला; बाहेर येऊन जाहीर केला 'रद्द'चा निर्णय
- दुसऱ्या घोटाळ्यानंतर : निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवलेसह नऊ जणांविरोधात गुन्हा; कृषी खात्याची जमीन लाटण्याचा प्रयत्न
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: पुण्यातील मुंढवा येथील जमीन खरेदी प्रकरणात एक रुपयाचाही व्यवहार झाला नसल्याचे सांगत हा संपूर्ण व्यवहारच रद्द करण्यात आला आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. शुक्रवारी अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी अजित पवार गटाचे कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेही उपस्थित होते. त्यानंतर बाहेर येऊन माध्यमांना अजित पवार यांनी जमीन व्यवहार रद्द करण्यात येत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर अमेडिया कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सहजिल्हा निबंधक कार्यालयात जाऊन ३० हजार रुपयांचे नोंदणी शुल्क व ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरले. मात्र, त्यासाठी रद्द करारनामाच करावा लागेल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्याला ४२ कोटींचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. हा व्यवहार सोमवारनंतरच होईल.
जमीन प्रकरणात एक रुपयाचा व्यवहार नाही : अजित पवार
जमीन खरेदी प्रकरणात एक पैशाचा व्यवहार झालेला नाही, तो का झाला नाही, तरीही नोंदणी कशी झाली हा चौकशीचा भाग आहे. यासाठीच्या समितीने दबावाला बळी न पडता चौकशी करावी, यातून वस्तुस्थिती समोर येईल. मी किंवा माझ्या नातेवाईकांशी संबंधित कुठलीही प्रकरणे असली तरी संबंधित अधिकाऱ्यांनी रीतसर चौकशी करावी, असे अजित पवार मुंबईत म्हणाले.
पार्थवर गुन्हा का नाही?
पार्थ पवारवर गुन्हा कसा नाही असे विचारले असता अजित पवार म्हणाले, याबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, या जमिनीचा व्यवहार करण्यासाठी जे नोंदणी कार्यालयात आले होते, ज्यांनी कार्यालयात येऊन सह्या केल्या त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
जमिनीचा करार केला होता, पण पैशांची देवाणघेवाण बाकी होती. रजिस्ट्री पूर्ण झाली होती. दोन्ही पक्षांनी ही रजिस्ट्री रद्द करावी असा अर्ज केला आहे. त्यासाठीचे पैसे भरण्याची नोटीस त्यांना पाठवली आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अंतर्गत समितीच्या समांतर चौकशीचा अहवाल एक महिन्यात घेऊ.-देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
अनुत्तरीत ७ प्रश्न
१. व्यवहार रद्द होणार म्हणजे नेमके काय?२. पार्थ यांना क्लीन चिट का?३. पार्थ यांचे ९९ टक्के शेअर असलेल्या कंपनीने जमीन खरेदी केली. मग पार्थ यांच्यावर गुन्हा का नाही?४. कंपनीचा एक टक्का शेअर असलेल्या दिग्विजयसिंह याच्यावरच गुन्हा का?५. पैसेच दिले नाहीत, असे अजित पवार सांगतात. तर, जमीन व्यवहार आणि रजिस्ट्रेशन झाले कसे? स्टॅम्प ड्युटी कशाची घेतली?६. सर्वसामान्यांचे व्यवहार रद्द करण्याची प्रक्रिया अधिकारी इतक्या तातडीने करतात का?७. तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधकांवर कारवाई. मग वरिष्ठ अधिकारी जबाबदार नाहीत का?
पार्थ यांच्या ‘अमेडिया’चा आणखी एक गैरव्यवहार; कृषी जमिनीचा अपहार
तहसीलदार सूर्यकांत येवले याच्यासह नऊजणांविरोधात खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा
पुणे: पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्रायजेस एलएलपी या कंपनीचा आणखी एक जमीन गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. कृषी खात्याकडे बोपोडी येथील पाच हेक्टर जमिनीचा ताबा असताना तहसीलदारांना हाताशी धरून जमिनीचा अपहार करून बेकायदा आदेश आणि पत्र तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले याच्यासह खडक पोलिस ठाण्यात नऊजणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कधी दाखल झाला गुन्हा?
शुक्रवारी मध्यरात्री १ वाजून ४१ मिनिटांनी पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले, व्हिजन प्रॉपर्टीतर्फे कुलमुखत्यारधारक राजेंद्र रामचंद्र विध्वंस (रा. इंद्रा मेमरीज, सकाळनगर, बाणेर रस्ता), ऋषिकेश माधव विध्वंस, मंगल माधव विध्वंस, विद्यानंद अविनाश पुराणिक (रा. नवीन फ्लासिया, इंदूर, मध्य प्रदेश), जयश्री संजय एकबोटे (रा. चित्रलेखा बिल्डिंग, कुलाबा, मुंबई), कुलमुखत्यारधारक शीतल किसनचंद तेजवाणी, हेमंत गवंडे (रा. सकाळनगर, बाणेर रोड) तसेच अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीचे संचालक दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत नायब तहसीलदार प्रवीणा शशिकांत बोर्डे (५०) यांनी खडक ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
Web Summary : Ajit Pawar announced the cancellation of a land deal involving Parth Pawar's company after meeting with CM Fadnavis. A case has been filed against nine individuals, including a suspended Tehsildar, for attempting to misappropriate agricultural land. Questions arise about Parth's involvement and the speed of the cancellation.
Web Summary : अजित पवार ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात के बाद पार्थ पवार की कंपनी से जुड़े एक जमीन सौदे को रद्द करने की घोषणा की। कृषि भूमि के गबन के प्रयास के लिए निलंबित तहसीलदार सहित नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पार्थ की संलिप्तता और रद्द करने की गति पर सवाल उठे।