घोषणांचा पाऊस अन कृतीचा दुष्काळ!

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातून विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीतरी भरघोस पडेल, अशी आम्हाला आशा होती. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फसव्या पॅकेजची घोषणा केली

गणेश खवसे,  नागपूर
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातून विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीतरी भरघोस पडेल, अशी आम्हाला आशा होती. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फसव्या पॅकेजची घोषणा केली. त्यातून काहीही साध्य होणार नाही. स्वप्न दाखवित सत्तेत आलेल्या या शासनाने शेतकऱ्यांचीही घोर निराशा केली, असा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.
अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधी पक्षांची एकत्रित पत्रपरिषद झाली. त्यात त्यांनी हा आरोप केला. पाच विभागांतील भ्रष्टाचार समोर आणल्यानंतर संबंधित मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, तसेच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, पॅकेज जाहीर करावे या आमच्या मागण्यांकडे साफ दुर्लक्ष केले. हे शासन शेतकऱ्यांबाबत संवेदनशील नसून आगामी काळात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरू, असा इशारा त्यांनी दिला.
एकीकडे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची शासनाची भूमिका नाही. दुसरीकडे उद्योगपतींना मात्र कर्जमाफी द्यायची, असा अजबगजब कारभार या राज्यात सुरू आहे, अशी टीकाही विखे पाटील यांनी केली. गुन्हेगारीत केवळ दोन-तीन टक्के वाढ झाली असे सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या नागपुरातच किती टक्के गुन्हेगारी वाढली हे आधी तपासून पाहावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला. पत्रपरिषदेला विधान परिषदतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माणिकराव ठाकरे, गोपालदास अग्रवाल, शरद रणपिसे, सुनील केदार, प्रकाश गजभिये उपस्थित होते.
मंत्र्यांना ‘क्लीन चिट’ देणारी एक खिडकी योजना
या सरकारमधील अनेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. यापैकी आदिवासी विकासमंत्र्यांनी ते मान्यही केले आहे. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मंत्र्यांना ‘क्लीन चिट’ देण्याचे काम करीत आहे. सर्वसामान्यांना एकाच छताखाली सुविधा देण्यासाठी शासनाने एक खिडकी योजना सुरू केली, तसा प्रकार मुख्यमंत्री मंत्र्यांबाबत अवलंबित आहे. मंत्र्यांना ‘क्लीन चिट’ देण्यासाठी ते एक खिडकी योजना राबवित आहेत, असा टोलाही विखे-पाटील यांनी लगावला.
सेनेचे मौन..१९९५मध्ये तूरडाळ घोटाळा झाल्यानंतर जहागीरदार आयोग नेमण्यात आला होता. त्यावेळी तत्कालीन मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. आता मात्र मंत्र्यांना पाठीशी घालण्याचे काम केले जात आहे. शिवसेनेचे मंत्रीही यावर काहीही बोलण्यास तयार नाहीत, असा आरोप पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.
शेतकरी, दुष्काळग्रस्तांबाबत शासन असंवेदनशील
महाराष्ट्र दुष्काळात होरपळत असताना इतर राज्यांना केंद्र शासन मदत करते आणि महाराष्ट्रात त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असताना महाराष्ट्राला एक रुपयाही दिला जात नाही, हे खरेतर राज्यातील सरकारचे अपयश आहे. गुजरातमध्ये महाराष्ट्राएवढा दुष्काळ नसताना तेथील शासनाने कापसावर ५५० रुपये बोनस देण्याचे जाहीर केले. परंतु शेतकऱ्यांबाबत उदासीन असलेल्या राज्य शासनाने तसा काही निर्णय घेतला नाही. - धनंजय मुंडे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते