उपोषण मागे, पण आरक्षणाची घोषणा होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, सकल मराठा क्रांती महामोर्चाची घोषणा 

सरकारच्यावतीने मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर सकल मराठा क्रांती महामोर्चाने 16 दिवसांपासून सुरू असलेले आमरण उपोषण मागे घेतले आहे. मात्र आरक्षणाची घोषणा होईपर्यंत तसेच इतर मागण्या मान्य होईपर्यंत ठिय्या आंदोलन सुरूच राहील

ठळक मुद्देसरकारच्यावतीने मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर सकल मराठा क्रांती महामोर्चाने 16 दिवसांपासून सुरू असलेले आमरण उपोषण मागे घेतले आहेआरक्षणाची घोषणा होईपर्यंत तसेच इतर मागण्या मान्य होईपर्यंत ठिय्या आंदोलन सुरूच राहील. रविवारी सकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये प्रा. संभाजी पाटील यांनी या संदर्भातील माहिती दिली

मुंबई - सरकारच्यावतीने मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर सकल मराठा क्रांती महामोर्चाने 16 दिवसांपासून सुरू असलेले आमरण उपोषण मागे घेतले आहे. मात्र आरक्षणाची घोषणा होईपर्यंत तसेच इतर मागण्या मान्य होईपर्यंत ठिय्या आंदोलन सुरूच राहील, असे सकल मराठा समाजाच्यावतीने जाहीर करण्यात आले. रविवारी सकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये प्रा. संभाजी पाटील यांनी या संदर्भातील माहिती दिली. या पत्रकार परिषदेत, प्रा. संभाजी पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधीची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन शनिवारी मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने भेटण्यास आलेले जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले. आता विरोधी पक्षांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मराठा आरक्षणाबाबत दोन्ही सभागृहांची मंजुरी घेऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर करून घेण्यासाठी सरकारला भाग पाडावे.'' तसेच आमरण उपोषण मागे घेण्यात आले असले तरी आरक्षणाची घोषणा होईपर्यंत  आणि इतर मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, अशी घोषणाही पाटील यांनी केली. 

शनिवारी सकाळी विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखेपाटील, मा. खासदार निलेश राणे आमदार नितेश राणे तर सायंकाळी सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी उपोषणस्थळी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन सर्व आंदोलनातील मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असून,  येत्या 10 दिवसात निर्णय घेऊन सर्व मागण्यांची पुर्तता करण्याचं ठोस आश्वासन दिले होते. त्यानंतर सकल मराठा क्रांती मोर्चानं उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली होती. यावेळी आपल्या मागण्या दहा दिवसांत मान्य झाल्या पाहिजेत असा आग्रह उपोषणकर्त्यांनी धरला होता.