आचारसंहितेच्या आधी केले अण्णा हजारे यांचे समाधान

लोकायुक्त कायद्यात सुधारणेसाठी समिती; अण्णांचा समावेश

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यास काही तास शिल्लक असताना ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे समाधान करीत राज्य शासनाने लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त कायदा अधिक परिणामकारक करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याचा आदेश (जीआर) काढला. या समितीत सदस्य म्हणून अण्णा हजारे यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

राज्याचे मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असतील. सदस्यांमध्ये अण्णा हजारे, माजी सनदी अधिकारी उमेशचंद्र सरंगी, माजी केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबोले, श्यामसुंदर आसावा, आणि प्रधान सचिव (विधी व न्याय) यांचा समावेश आहे. माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ, ज्येष्ठ विधिज्ञ संतोष हेगडे हे विशेष निमंत्रित आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव असतील. समिती तीन महिन्यांत शासनाकडे अहवाल सादर करेल.

कर्णबधिरांसाठी उपसमिती
कर्णबधिरांच्या विविध मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा जीआर रविवारी काढण्यात आला. शासकीय शाळांमध्ये व जिल्ह्यातील दोन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये सांकेतिक भाषा तज्ज्ञांची नियुक्ती, ८० टक्के व त्यावरील अपंगत्व असलेल्यांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये नियुक्तीस प्राधान्य, कर्णबधीर व मूकबधीर व्यक्तीस मोटरवाहन चालविण्याचा परवाना देणे आदी मुद्यांवर ही उपसमिती शिफारशी करेल.