Maharashtra Political Crisis: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सत्ता स्थापन केल्यानंतर तब्बल ३८ दिवसांनी मंत्रिमंडळ विस्तार केला. यानंतर काही दिवसांनी खातेवाटप जाहीर झाले. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळात महिलांना स्थान नसल्यावरून जोरदार टीका करण्यात आली होती. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस (Amruta Fadnavis) यांनी प्रतिक्रिया दिली असून, मंत्रिमंडळ विस्तारात महिलांना स्थान असायला हवे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारने आता अधिक ताकदीने आणि जोमाने राज्यकारभार करायला हवा. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र राज्य थोडे मागे पडले आहे. पायाभूत सुविधा आणि प्रोजेक्ट्स यावर भर देऊन नव्या सरकारला डबल मेहनतीने काम करणे आवश्यक आहे, असे अमृता फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच मंत्रिमंडळात महिलांनाही स्थान असायला हवे, अशी अपेक्षा अमृता फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
महिलांनी मेहनत करून कमांड मिळवावी
महिलांनी पुरुषांप्रमाणे अधिक मेहनत करून कमांड मिळवायला हवी. डिमांड करण्यापेक्षा कमांड असण्यावर भर द्यावा, असे अमृता फडणवीस यांनी सांगितले. महिलांना प्रत्येक क्षेत्रात स्थान असायलाच हवे. पुरुषांपेक्षा अधिक मेहनतीने महिला त्या स्थानी बसतील, तेव्हा तिला मिळणारा आदर मोठा असेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
खातेवाटपावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाच वरचष्मा
राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार या दिग्गज भाजप नेत्यांना धक्का देण्यात आला आहे. काहींना अनपेक्षितपणे महत्त्वाची खाती देण्यात आली आहेत. चार-पाच दिवसांपूर्वी माध्यमांमधून खातेवाटप जाहीर झाले तेव्हा तुमची यादी खोटी ठरेल, असे सूचक उद्गार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले होते. या खातेवाटपावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाच वरचष्मा दिसून आला आहे. फडणवीस यांच्याकडे सर्वात महत्त्वाची म्हणजे गृह, वित्त व नियोजन, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, गृहनिर्माण, ऊर्जा, राजशिष्टाचार ही खाती देण्यात आली आहेत.
दरम्यान, मंत्रिमंडळाचा आणखी एक विस्तार बाकी असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःकडे १३ खाती ठेवली आहेत. तसंच त्यांच्याकडे इतर कोणत्याही मंत्र्याला न वाटप केलेल्या खात्याचाही कारभार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आला आहे. शिंदे यांच्याकडे सामान्य प्रशासन, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक प्रकल्प), परिवहन, पणन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, मृद व जलसंधारण, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, अल्पसंख्याक व औकाफ ही खाती असणार आहेत.