अमरावती - वनविभागात ‘कॅम्पा’ निधीतून आलिशान वाहनांची खरेदी !

केंद्र सरकारच्या वने व पर्यावरण मंत्रालयाने राज्याच्या वनविभागाला पाच वर्षांपूर्वी ‘कॅम्पा’ निधीतून ११०० कोटी रुपये वनसंवर्धनासाठी दिले होते.

गणेश वासनिक/ऑनलाइन लोकमत

अमरावती, दि. १९ :  केंद्र सरकारच्या वने व पर्यावरण मंत्रालयाने राज्याच्या वनविभागाला पाच वर्षांपूर्वी ‘कॅम्पा’ निधीतून ११०० कोटी रुपये वनसंवर्धनासाठी दिले होते. मात्र, या निधीचा वापर महागड्या वाहनांची खरेदी, आलिशान बंगले, प्रशस्त कार्यालयांची निर्मिती, वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांच्या सेवा-सुविधांवर खर्च करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे. निधीचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी राज्याच्या लोकलेखा समितीने गंभीर आक्षेप घेतला आहे.

केंद्र सरकारच्या वने व पर्यावरण विभागाने सन २००२ मध्ये ‘कॅम्पेन सेटरी अ फॉरेस्ट रेशन मॅनेजमेंट अ‍ॅन्ड प्लॅनिंग अ‍ॅथॉरिटी’ (कॅम्पा) ला मंजुरी दिली आहे. या प्राधिकरणाकडे प्रामुख्याने ज्या वनजमिनी वनेत्तर कामांसाठी वापरल्या जातात, त्या वनजमिनींचे नक्तमूल्य (नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू) वसूल करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. वनेत्तर कामांसाठी वापरण्यात आलेल्या वनजमिनीतून मिळालेली रक्कम ही रोपवनांच्या कामी वापरण्यास प्राधान्यक्रम देणे ही नियमावली आहे. त्यानुसार राज्यात ४३ हजार हेक्टर वनजमिनी वनेत्तर कामांसाठी वापरण्यात आल्या असून त्यापोटी ११०० कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारने ‘कॅम्पा’ निधीचे ११०० कोटी रुपये सन २०१० मध्ये राज्याच्या वनविभागाकडे वनसंवर्धनासाठी पाठविले. मात्र, तत्कालीन वनमंत्री तथा वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांनी ‘कॅम्पा’ निधीचा वापर वनसंवर्धन आणि रोपवनांच्या कामी अत्यंत कमी वापरण्यात आला आहे. राज्याच्या भारतीय वनसेवेच्या अधिकाऱ्यांनी आलिशान ४५ वाहनांची खरेदी करण्याचा प्रताप केला आहे. आयएफएस अधिकाऱ्यांना पाच लाखांच्या वर वाहने खरेदी करता येत नाहीत. तरीदेखील जास्त रकमेची वाहने खरेदी करायची असल्यास त्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक आहे. परंतु सन २०१०-११ मध्ये कोणतेही मान्यता न घेता आलिशान वाहने खरेदी करण्यात आलीत. ही बाब लोकलेखा समितीच्या निदर्शनास तपासणीदरम्यान उघडकीस आली आहे.

वनसंवर्धनासाठी कोणताही वापर होत नसताना या वाहनांची खरेदी केली कशी, असा आक्षेप लोकलेखा समितीने घेतला आहे.
ज्या अधिकाऱ्यांनी अलिशान वाहने खरेदी केलीत; त्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याकडून रक्कम का वसूल करू नये, असेदेखील लोकलेखा समितीने म्हटले आहे. याप्रकरणी शासनाला लोकलेखा समितीने सविस्तर अहवाल मागविला असून नियमबाह्य खर्च करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश समितीने दिले आहेत. मंत्रिमंडळाची मान्यता न घेता ‘कॅम्पा’ निधीचा दुरुपयोग तत्कालीन वनमंत्री पतंगराव कदम यांच्या कार्यकाळात झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.


वनकर्मचाऱ्यांच्या जुनाट, जीर्ण निवासस्थानांकडे दुर्लक्ष
राज्यातील आयएफएस अधिकाऱ्यांनी ‘कॅम्पा’ निधीची वाट लावल्याची बाब उघडकीस आली आहे. अनावश्यक वाहनांची खरेदी, प्रशस्त कार्यालये व बंगल्याची निर्मिती करताना आयएफएस अधिकाऱ्यांना वनमजूर, वनपाल, वनरक्षकांची जीर्ण व जुनाट झालेली निवासस्थाने दुरुस्त करण्याचे सौजन्य का दाखविले नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.


वसतिगृह निर्मितीची संकल्पना गुंडाळली
राज्याच्या ३५ जिल्ह्यांमध्ये दुर्गम, अतिदुर्गम भागात काम करणाऱ्या वनकर्मचाऱ्यांच्या मुला-मुलींसाठी वसतिगृह साकारण्याची संकल्पना तत्कालीन वनमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी समोर आणली होती. मात्र, या संकल्पनेला त्यानंतरच्या वनमंत्र्यांनी मुठमाती देत ‘कॅम्पा’ निधीचा वापर अन्य कामांसाठी करण्यात आला आहे.

वनविभागात ‘कॅम्पा’ निधीचा गैरवापर झाल्याबाबतचा आक्षेप लोकलेखा समितीने घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. समितीने चौकशी केली असता ही बाब तीन वर्षांपूर्वी उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी सत्यता तपासली जात असून नियमबाह्य आढळल्यास कारवाई केली जाईल.
- सुधीर मुंनगंटीवार,  अर्थ, वने मंत्री


राज्याच्या आयएफएस अधिकाऱ्यांनी सन २०१० मध्ये ‘कॅम्पा’ निधीचा दुरूपयोग करून अनावश्यक खर्च केल्याचे माहिती अधिकारात उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री, वनमंत्री, प्रधान मुख्य सचिवांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. वनसंवर्धन कामांना ठेंगा दाखविला गेला आहे.
- दिलीप कापशीकर, उपाध्यक्ष, केंद्रीय वनरक्षक, वनपाल पदावनत संघटना