अनिल गवईबुलडाणा : पाच महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून धान्याची उचल न झालेल्या तब्बल ७.९० लक्ष शिधापत्रिका शासनाच्या रडारवर आहेत. क्षेत्रीय स्तरावर तपासणी होईपर्यंत या शिधापत्रिका धान्य उचलण्यासाठी अपात्र ठरविण्यात येणार आहेत.
राज्यात संगणकीकृत केलेल्या शिधापत्रिकांवरील लाभार्थींनी ऑगस्ट २०२० ते डिसेंबर २०२० या पाच महिन्यांच्या कालावधीत धान्याची उचल केलेली नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे राज्यातील ७ लक्ष ९५ हजार १६८ शिधापत्रिकांची क्षेत्रीय स्तरावर तपासणी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
या तपासणीअंती या शिधापत्रिकांबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. या शिधापत्रिका संबंधित शिधा वाटप निरीक्षकांच्या लॉगिनमध्ये वळत्या केल्या जातील. त्यानंतर अपात्र, बोगस, अनिच्छुक अशी शिधापत्रिकांची वर्गवारी केली जाईल.पश्चिम विदर्भातील अकोला, वाशिम आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील ३९ हजार २२७ हजार शिधापत्रिकाधारकांनी धान्याची उचल केलेली नाही.यामध्ये बुलडाणा जिल्ह्यातील १८ हजार १४३, अकोला जिल्ह्यातील १५ हजार ५०१ तर वाशिम जिल्ह्यातील ५ हजार ५८३ शिधापत्रिकांचा समावेश आहे.
ई-पॉसबाबत साशंकता!n राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना देण्यात आलेल्या ई-पॉस मशीनमध्ये अनेकदा तांत्रिक अडचण निर्माण होते. लाभार्थींचे ‘थंब’ लागत नाहीत. २-जी नेटवर्कमुळे खोळंबा होतो. त्यामुळे आधार लिंकिंग असतानाही लाभार्थी धान्यापासून वंचित राहतात. त्यामुळे या क्षेत्रीय स्तरावरील तपासणीबाबत नाराजीचा सूर आहे.
मुंबई, ठाणे टॉपवरमुंबई आणि लगतच्या जिल्ह्यातील सर्वाधिक शिधापत्रिकाधारकांनी धान्याची उचल केलेली नाही. यामध्ये ठाणे १,१५,९०४, वडाळा ८७,१८२, पालघर ४२,००४, तर नाशिक जिल्ह्यातील ३६,८३७ शिधापत्रिकाधारकांनी गत पाच महिन्यांत धान्याची उचल केलेली नाही.