अवघ्या हजार मंडळांनी घेतली परवानगी
By Admin | Updated: September 5, 2016 01:22 IST2016-09-05T01:22:50+5:302016-09-05T01:22:50+5:30
शहरातील गणेश मंडळांची संख्या सहा हजार इतकी असताना शेवटच्या दिवशीपर्यंत केवळ ७५१ मंडळांनी परवानगी घेतली

अवघ्या हजार मंडळांनी घेतली परवानगी
पुणे : शहरातील गणेश मंडळांची संख्या सहा हजार इतकी असताना शेवटच्या दिवशीपर्यंत केवळ ७५१ मंडळांनी परवानगी घेतली आहे, तर २५० मंडळे परवानगीच्या प्रक्रियेत आहेत. अनेक मंडळे रितसर परवानगी घेत नसल्याने त्यांच्यावर महापालिकेचे व पोलिसांच्या कोणत्याही नियम व अटींचे बंधन राहत नसल्याने सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत आहे.
गणेशोत्सव शांततेमध्ये पार पडावा, यासाठी गणेश मंडळांनी रितसर परवानगीची प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मंडळांना आखून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे; मात्र अनेक मंडळे या प्रक्रियेपासूनच दूर राहत असल्याचे दिसून आले आहे.
महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मंडप धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार गणेशोत्सवाच्या ५ दिवस अगोदर गणेश मंडळांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर करून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. यामध्ये मंडपाची लांबी, रुंदी, उंचीची मापे, मागील वर्षीच्या परवान्याची प्रत, वाहतूक पोलिसांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, मंडळाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे नाव, पत्ते व फोटो जमा करणे आवश्यक आहे. मंडपाची उंची ४० फुटांची नसावी, जर ४० फुटांपेक्षा जास्त उंचीचा मंडप उभारायचा असल्यास अधिकृत स्थापत्य अभियंत्यांकडून स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट घेणे बंधनकारक आहे.
१७७ कमानींना परवानगी
शहरातील ७५१ गणेश मंडळांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यापैकी १७७ कमानींसाठी महापालिकेने परवानगी दिली आहे, अशी माहिती अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या प्रमुख संध्या गागरे यांनी दिली.
परवानगी घेण्याची प्रक्रिया सुलभ केली असतानाही गणेश मंडळे या प्रक्रियेपासून दूर राहत आहेत. यामुळे आत्पकालीन परिस्थिती उद्भवल्यास त्यावर नियंत्रण मिळविणे अवघड जाऊ शकते. गणेश मंडळे परवानगीसाठी येतच नसल्याने त्यांच्याकडून आखून दिलेल्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जात असल्याचे दिसून येत आहे.
खडक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे पदाधिकारी ऋषीकेश बालगुडे यांनी याबाबत सांगितले, ‘महापालिकेकडून परवानगी देताना अडवणूक केली जाते. सर्व कागदपत्रे सादर करूनही लवकर परवानगी मिळत नाही. शेवटच्या दिवशीपर्यंत परवानगी दिली जात नाही, त्यामुळे मंडळे परवानगी घेण्यासाठी टाळाटाळ करतात.’