मनोज भिवगडेअकोला : दहा वर्षे केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारमध्ये कृषिमंत्री राहिलेले शरद पवार यांनी महाराष्ट्राला काय दिले, याचे उत्तर द्यावे, असे आव्हान देतानाच केंद्रातील भाजप सरकारने दहा वर्षांत महाराष्ट्राला काय दिले, याचा हिशेब सादर करून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी येथील जाहीर सभेत राज्यातील विरोधी पक्षनेत्यांचा समाचार घेतला. उद्धव ठाकरे हे पुत्र मोहात अडकले असल्याचा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.
अकोला मतदारसंघाचे भाजप उमेदवार अनुप धोत्रे यांच्या प्रचारार्थ मंगळवारी अकोला क्रिकेट क्लब मैदानावर आयोजित सभेत ते बोलत होते. व्यासपीठावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, विदर्भ संघटनमंत्री उपेंद्र कोठेकर, खासदार भावना गवळी, प्रदेश सरचिटणीस आमदार रणधीर सावरकर, आमदार संजय कुटे, आमदार अमोल मिटकरी, शिंदेसेनेचे नेते गोपीकिशन बाजोरिया होते. शाह म्हणाले, काँग्रेसच्या काळात राज्याला १ लाख ९१ कोटी रुपये मिळाले होते, त्या तुलनेत गत दहा वर्षांत मोदी यांच्या सरकारने महाराष्ट्राला ७ लाख १५ हजार कोटी रुपये दिले. याशिवाय सिंचन, मूलभूत सुविधा, दळणवळणाच्या सुविधांसाठी कोट्यवधींचा निधीही दिल्याचा हिशेब त्यांनी सादर केला. देशातील संविधान बदलले जाणार नसल्याचा पुनरुच्चार करीत, मोदी यांनी देशातून दहशतवाद व नक्षलवाद संपविण्यासाठी काम केल्याचे सांगितले.
व्यासपीठावरील २१ मिनिटेशाह यांचे सभास्थळी सायंकाळी ५:४४ वाजता आगमन झाले. व्यासपीठावर येताच त्यांनी भाषणाला सुुरुवात केली. २१ मिनिटांचे त्यांचे भाषण झाले व ते लगेच बंगळुरू येथील ‘रोड शो’मध्ये सहभागी होण्यासाठी रवाना झाले. ते सभा स्थळी येण्यापूर्वी पावसानेही हजेरी लावली होती.
शाह म्हणाले, आम्ही हे दिलेनळगंगा-वैनगंगा नदी जोड प्रकल्पासाठी ७९ हजार कोटी रुपये दिले. त्यातून नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा तीन जिल्ह्यात तिन्ही हंगामात चार लाख हेक्टर सिंचनाची व्यवस्था होणार आहे. अकोल्यात ई-बस सेवा, व्हेटरनिटी कॉलेज, बुलढाण्यात मॉडेल कॉलेज सुरू केले. खामगाव- जालना रेल्वे मार्गासाठी ५० टक्के निधी, अमृत योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी २१ हजार कोटी, विदर्भ-मराठवाडा निरी प्रोजेक्टकरिता १६० कोटी, १७०० कोटी रुपये वेस्ट प्रोसेसिंग प्रकल्पांकरिता, लोणार सरोवर संवर्धन प्रकल्पासाठी ३७० कोटी, अकोला, अमरावती जिल्ह्यात दोन लाख मातांना उज्ज्वला गॅस सिलिंडर जोडणी, दहा वर्षांत महाराष्ट्राला ७ लाख १५ हजार कोटी रुपये दिले, २ लाख ९० हजार कोटी रुपये पायाभूत सुविधांसाठी दिले.