अजित पवारांनीच घेतला जरंडेश्वरचा बळी

शालिनीताई पाटील : देवेंद्र फडणवीस यांना दिले अनावृत्त पत्र

सातारा : ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही राज्यातील सहकारी संस्थांची शिखर बँक आहे. या बँकेचा कारभार अनेक वर्षे राष्ट्रवादीचे आमदार अजित पवार व त्यांच्या पक्षातील इतर २५ ते ३० सहकारी सांभाळीत होते, हा कारभार करताना त्यांनी अमर्यादपणाने पैशांची उधळपट्टी केल्याने बँकेला सुमारे दीड हजार कोटींचे नुकसान झाले, नवनियुक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांची पापकृत्ये बाहेर काढावीत,’ असे अनावृत्त पत्र जरंडेश्वर कारखान्याच्या चेअरमन माजी आमदार डॉ. शालिनीताई पाटील मुख्यमंत्र्यांना धाडले आहे.
कोरेगाव तालुक्यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचा लिलाव झाला होता. राज्य बँकेने अनधिकृतरीत्या हा लिलाव केल्याचा आरोप शालिनीतार्इंनी यापूर्वी अनेकदा केला होता. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी जबरदस्तीने हा लिलाव घडवून आणला आणि त्यांचे सरकार असल्याने याविरोधात आवाज उठविला, तर कोणतीही कारवाई केली नाही. आता सरकार बदलले असल्याने कारखाना व सभासदांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा या पत्राद्वारे शालिनीतार्इंनी व्यक्त केली होती.
या पत्रात म्हटले आहे, ‘मी स्वत: आणि माझी संस्था श्री जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. कोरेगाव आम्ही अजित पवारांच्या स्वार्थी व दृष्ट प्रवृत्तीला बळी पडलो आहोत. श्री जरंडेश्वर या कारखान्याची स्थापना मी आणि माझ्या सहकाऱ्यांच्या अथक परिश्रमातून झाली आहे. कोरेगाव व खटाव तालुक्यांतील २७ हजार सभासद शेतकऱ्यांचा या कारखान्याशी भावनिक नाते आहे.’
‘कारखान्याच्या उभारणीसाठी शेतकऱ्यांचे दहा कोटी महाराष्ट्र शासनाचे शेअर भांडवल १२ कोटी आणि राज्य बँकेच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारच्या हमीवरती २६ कोटी अशी व्यवस्था केली आहे. चांगला चाललेला कारखाना लिलावात काढण्याचा निर्णय अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य बँकेने घेतला आणि एका किरकोळ संस्थेचे नाव पुढे करून स्वत: अजित पवारांनी आमच्या कारखान्याचा आॅक्टोबर २०१० मध्ये लिलाव करून हडप केला. बूट पद्धतीने काढलेली डिस्टिलरी आणि उपप्रकल्पांच्यासाठी घेतलेल्या जमिनी यांचा बँकेशी काहीही संबंध नाही. त्यासाठी सभासदांनी पैसे उभे केले आहेत.
त्यावेळेच्या सरकारच्या नियमाप्रमाणे सभासद शेतकऱ्यांची जबाबदारी चार कोटी जमविण्याची असताना सुद्धा माझ्या संस्थेने दहा कोटी जमविले आहेत. पण आज बँक त्यांच्या खात्यावर हक्क सांगत आहे. कारखान्याचा हंगाम सुरू असताना जबरदस्तीने गैरपद्धतीने लिलाव करून बँकेने मशिनरीची साफसफाई करण्याची संधी न देता कारखान्याला कुलूप लावले.
या प्रकारामुळे मी आणि माझे २७ हजार सभासद सैरभैर होऊन रस्त्यावर आलो आहोत. विविध कोर्टांत आम्ही खटले दाखल केले असून, गैरपद्धतीने केलेला लिलाव रद्द व्हावा, म्हणून आम्ही तीन वर्षांपासून प्रयत्नशील आहोत.’
शासनाच्या २००३ व २००५ च्या अद्यादेशाचे उल्लंघनही कारखान्याच्या लिलाव प्रक्रियेत करण्यात आल्याचा आरोप करून शालिनीतार्इंनी या पत्रात पुढे म्हटले आहे, ‘ज्या सहकारी संस्थेमध्ये राज्य शासनाचे शेअर भांडवल गुंतले आहे, त्या संस्थेबद्दल निर्णय घेताना कर्जदार बँकेने राज्य सरकारला विचारल्याखेरीज आणि सरकारची परवानगी घेतल्याखेरीज काही करू नये, असा स्पष्टपणे आदेश दिलेला असताना सुद्धा बँकेने अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली सरकारचा आदेश धुडकावून लावून शंभर कोटींची प्रॉपर्टी स्वत: हडप केली.
आज जरंडेश्वर कारखाना हा दौंड शुगर या अजित पवार यांच्या खासगी मालकीच्या संस्थेकडून चालविला जातो. कारखान्याच्या कामाची दैनंदिन देखभाल पवार यांचे सहकारी गायत्रीदेवी पंतप्रतिनिधी (रा. औंध, जि. सातारा) यांच्यामार्फत केली जाते. ‘जरंडेश्वर’चा लिलाव हे राज्य सहकारी बँक आणि अजित पवार आणि त्यांचे सहकारी यांच्या पापकृत्यांपैकी शेवटची घटना ठरली. बँकेच्या गैरव्यवहाराची रिझर्व्ह बँकेने दखल घेतली आणि २०११ साली बँकेचे बोर्ड बरखास्त करून प्रशासकाचा कारभार सुरू झाला.
सहकार खात्यामार्फत आमचे प्रश्न समजून घ्यावेत तसेच राज्य बँकेला योग्य आदेश द्यावेत,’ अशी मागणीही शालिनीतार्इंनी केली
आहे. (प्रतिनिधी)
राष्ट्रवादी हा पक्ष भ्रष्टाचाराने बरबटलेला असा पक्ष आहे. त्यांनी अत्यंत चलाखीने भाजपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यांचा पाठिंबा घेतला, तर अजित पवार व त्यांच्या २५ ते ३0 सहकाऱ्यांची चौकशी कशी होणार? आणि निवडणुकीमध्ये देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या पक्षाने जाहीर केलेल्या धोरणाप्रमाणे महाराष्ट्र भ्रष्टाचारमुक्त कसा होणार? आणि म्हणून पुन्हा एकदा विनंती आहे की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीमध्ये जनतेला दिलेले वचन पूर्ण करावे आणि राष्ट्रवादीला दूर ठेवावे.
- शालिनीताई पाटील, माजी आमदार

राज्य सरकारचे १२ कोटी वसूल करा
जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या उभारणीसाठी राज्य शासनाने १२ कोटी रुपयांची मदत केली होती. अजित पवार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कारखान्याचा लिलाव घडवून आणताना हे १२ कोटी राज्य शासनाने देणे आवश्यक होते. मात्र, नियबाह्य लिलावप्रक्रिया राबवून कारखाना गिळंकृत केला आहे. कारखान्यासाठी राज्य शासनाने दिलेली १२ कोटीही पवार यांच्याकडून वसूल होणे आवश्यक असल्याचे शालिनीतार्इंनी या पत्रात म्हटले आहे.

शिल्लक रकमेचे काय केले
जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या लिलावातून जमा झालेल्या रकमेतून कारखान्याची देणी घेणी करूनही नऊ कोटी शिल्लक राहिल्याचे तत्कालीन राज्य बँक संचालक लक्ष्मणराव पाटील यांनी केले होते. ही रक्कम कोठे आहे?, हे शोधावे, असे आवाहन या पत्रात आहे.

दहा कोटींचे शेअर भांडवल
कारखान्याच्या सभासद शेतकऱ्यांची दहा कोटी इतकी शेअर भांडवलाची रक्कम मोडीत निघालेली असून आज कारखानाही गेला आणि पैसाही बुडाला, अशी परिस्थिती झाली आहे. हे सर्व प्रश्न घेऊन शालिनीताई व त्यांच्या सहकारी मिळून राज्य शासनाकडे दाद मागूनही न्याय मिळाला नाही, असेही पत्रात नमूद आहे.