नागपूर : विदर्भ व कोकणातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारास संबंधित खात्याचे मंत्री म्हणून तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार जबाबदार ठरतात, असे प्रतिज्ञापत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मंगळवारी सादर केले. त्यामुळे पवारांच्या अडचणी वाढणार आहेत.
शासन व्यवहार नियमावलीतील नियम १० नुसार संबंधित खात्याचे मंत्री त्या विभागातील सर्व बाबींसाठी जबाबदार असतात. अजित पवार हे जलसंपदामंत्री असताना विदर्भ व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गतच्या सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याचे आढळले आहे. मोबिलायझेशन अॅडव्हान्स व अन्य काही वादग्रस्त मंजुरींच्या नोटशीट्सवर पवार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी पवार यांनी नोटशीटद्वारे ‘विदर्भातील प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यास तत्परतेने निर्णय होणे आवश्यक असल्याने कार्यकारी संचालकांनी सदरच्या धारिका अध्यक्ष यांच्या कार्यालयाकडे सरळ पाठवाव्यात,’ असे निर्देश दिले होते. हे निर्देश बेकायदेशीर व निर्धारित प्रक्रियेचे उल्लंघन करणारे होते. त्यामुळे जलसंपदा विभागाचे प्रभारी म्हणून या अवैध बाबींसाठी पवार हे जबाबदार ठरतात, असे एसीबीने म्हटले आहे.
जनमंच संस्थेच्या जनहित याचिकेवरील १७ आॅक्टोबरच्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने सिंचन घोटाळ्यात पवार यांची काय भूमिका आहे, असे विचारत यावर उत्तर दाखल करण्याचा आदेश एसीबीला दिला होता. त्यानुसार, महासंचालक संजय बर्वे यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर राष्ट्रवादीने भाजपाला सरकार स्थापन करण्यासाठी बिनशर्त पाठिंबा देऊ केला होता. त्यामुळे सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांना अभय दिले जात आहे, असा आरोप सरकारवर होत होता. योग्य वेळी कारवाई होईल, असे सूचक विधान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले होते.
अजितदादांचा पाय खोलात!या प्रतिज्ञापत्रामुळे पवार गोत्यात येऊ शकतात. सिंचन घोटाळ्यात आजवर फक्त अधिकारी व कंत्राटदारांवर कारवाई झाली आहे. त्यामुळे सरकार पवार यांच्याबाबत कोणते पाऊल उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काही कारवाई झाल्यास अथवा न्यायालयाचा निर्णय आल्यास तो मोठा राजकीय भूकंप असेल, असे मानले जात आहे.अशा प्रकारे झाली अनियमिततासिंचन प्रकल्पांना तांत्रिक मंजुरी मिळण्यापूर्वीच निविदा मागवणे, अपात्र कंत्राटदार व संयुक्त उपक्रम कंपन्यांना निविदा जारी करणे, खोटे प्रमाणपत्र सादर करणाºया कंत्राटदारांना कंत्राट वाटप करणे, निर्धारित प्रक्रियेचे उल्लंघन करणे, सरकारच्या हिताविरुद्ध निर्णय घेणे, निवडक कंत्राटदारांना आर्थिक व विविध प्रकारचा फायदा करून देणे, दर्जाहीन कामे स्वीकारणे अशा प्रकारे सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याची माहितीही प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे.