Ajit Pawar Death, Minority Status to 75 Schools: राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर काही तासांत मंत्रालयात प्रचंड वेगाने फाईल्स फिरल्या. त्यात जवळपास २० संस्थांच्या ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र देण्याचे काम होते. तिथे अजित पवारांच्या निधनाच्या दिवशी आणि त्यानंतर काही तासांमध्ये मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी हा कारनामा केला आहे. विशेष म्हणजे १२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी प्रमाणपत्र वाटपाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर कोकाटेंच्या राजीनाम्यानंतर हा विभाग अजितदादांकडे होता. हा सारा प्रकार लक्षात येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व प्रकाराचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा असे आदेशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
युवक काँग्रेसने केली होती मागणी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर तातडीने हा दर्जा देण्यात आल्याचे समोर आले. राज्यात शासकीय दुखवटा असताना या शिक्षण संस्थांना मंत्रालयातून गुपचूप अल्पसंख्याक दर्जा दिला जात होता. यातही धक्कादायक बाब म्हणजे यातील पहिले प्रमाणपत्र अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाच्या दिवशी दुपारी ३ वाजून ९ मिनिटांनी देण्यात आले. एखाद्या शाळेला अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यानंतर त्यांना शिक्षक भरतीत TET लागू होत नाही. या शाळांवर RTE कायदा लागू होत नाही. माणिकराव कोकाटे यांनी १२ ऑक्टोबरला या प्रमाणपत्रांना स्थगिती दिली होती. मात्र असंवेदनशील अधिकाऱ्यांनी अजितदादांच्या निधनानंतर लगेचच ही प्रमाणपत्रे देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आम्ही हा प्रकार उघडकीस आणला आहे. या निर्णयामागे आर्थिक हितसंबंध आहेत. एकटा अधिकारी हे करू शकत नाही. यामागे संपूर्ण नेटवर्क असेल. या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी प्रदेश युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे केली.
अजितदादांच्या निधनानंतर मंत्रालयात काय घडलं?
अजित पवारांचं विमान अपघाती निधन झाल्यानंतर त्याचदिवशी मंत्रालयात ३ वाजून ९ मिनिटांनी पहिले प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. ज्या ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा दिला त्यात २५ पोदार इंटरनॅशनलच्या शाळांचा समावेश आहे. अजित पवारांच्या निधनादिवशीच ६ शाळांना प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. राज्यात दुखवटा असताना आणि विशेष म्हणजे या खात्याच्या मंत्र्यांचे निधन झाले असतानाही अधिकाऱ्यांनी या शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा दिला.
अल्पसंख्याक आयोगानेही घेतला आक्षेप
घाईघाईने शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची ही घटना चुकीची आहे. या प्रकरणाचा तपास व्हायला हवा. अल्पसंख्याक शाळांमध्ये आपल्याच कुटुंबातील लोकांना नोकरी देऊन सरकारचा पैसा खाल्ला जातो. याबाबत मागे आम्ही तक्रार केली होती. जेवढ्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या शाळा आहेत तिथे फक्त व्यापार चालतो, विद्यार्थ्यांना शिकवले जात नाही. त्यामुळे मंत्रालयातील या प्रकाराचा तपास करून जो कुणी यात दोषी आहे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील असा इशारा राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी दिला आहे. त्याशिवाय या प्रकाराची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने पाऊले उचलावीत अशी मागणीही त्यांनी केली.
Web Summary : Following Ajit Pawar's death, approval was granted to 75 schools. CM halted the decision amid concerns of impropriety during a state of mourning. An investigation has been ordered into the matter and responsible officers are to be held accountable.
Web Summary : अजित पवार के निधन के बाद, 75 स्कूलों को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने शोक के बीच अनुचितता की आशंका पर निर्णय रोक दिया। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।