कर्नाटकातील मराठी भाषिक गावं महाराष्ट्रात सामील करा; अजित पवारांचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र

सदर प्रश्न आपल्या माध्यमातून तातडीने मार्गी लागावा व सीमाभागातील मराठी बांधवांना लवकर न्याय मिळावा, यासाठी सीमाभागातील मराठी नागरिक लाखो पत्रे लिहून आपणाकडे विनंती करत आहेत असेही अजित पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.

मुंबई – गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्र-बेळगाव सीमाप्रश्न रखडला आहे. सध्या हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे. देशात भाषावर प्रांत रचना झाल्यानपासून मराठी भाषिक गावं कर्नाटकात जोडली गेली. तेव्हापासून या भागात मराठी बांधवांवर अत्याचार सुरु आहे. मराठी भाषिक गावं महाराष्ट्रात समाविष्ट करावी यासाठी वेळोवेळी आंदोलन, निदर्शने करण्यात आली. मात्र आजही हा प्रश्न प्रलंबित आहे.

सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर कर्नाटक सरकारकडून सातत्याने अन्याय होत असून कर्नाटक सरकारची कृती अन्यायकारक व मानवताविरोधी आहे. सीमाभागात मराठी भाषिकांवर होणारा अन्याय तात्काळ थांबवून तेथील गावे महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी करणारे पत्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार(Ajit Pawar) यांनी नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) यांना लिहिले आहे.

मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्य स्थापन होऊन ६० हून अधिक वर्षे झाली तरीही, बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकी, निपाणीसह महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील शेकडो मराठी भाषिक गावे अजूनही महाराष्ट्राबाहेर आहेत.सीमाप्रश्नाची लढाई ही महाराष्ट्राच्यावतीने जनतेच्या मनात आणि सर्वोच्च न्यायालयात लढली जात आहे.सीमाभागातील मराठी भाषिकांची आणि महाराष्ट्राची बाजू न्यायोचित असल्याने दोन्ही ठिकाणी महाराष्ट्राचाच विजय होईल, अशी खात्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.

सदर प्रश्न आपल्या माध्यमातून तातडीने मार्गी लागावा व सीमाभागातील मराठी बांधवांना लवकर न्याय मिळावा, यासाठी सीमाभागातील मराठी नागरिक लाखो पत्रे लिहून आपणाकडे विनंती करत आहेत असेही अजित पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे. महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री या नात्याने सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या मागणीला पाठिंबा देत असल्याचे जाहीर करत आपण मराठी भाषिक बांधवांची मागणी मान्य करावी अशी विनंती अजित पवार यांनी या पत्राद्वारे पंतप्रधानांना केली. बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकी, निपाणीसह  संयुक्त महाराष्ट्र हे प्रत्येक महाराष्ट्रवासियाचे स्वप्न आहे, हा महाराष्ट्र सरकार व जनतेचा दृढनिर्धार आहे. तो पूर्ण होईपर्यंत महाराष्ट्र शांत बसणार नाही. विधायक मार्गाने न्यायासाठीचा लढा सुरू राहणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्राच्या भूमिकेला पाठिंबा देऊन सीमाभागातील मराठी बांधवांना पंतप्रधानांनी न्याय द्यावा, अशी महाराष्ट्रवासियांची इच्छा असल्याचे अजित पवार यांनी पत्रात सांगितले आहे.