मुंबईः जवळपास 70 हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळाप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अजित पवारांना क्लीन चिट दिली आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार नाहीत हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पुन्हा एकदा ठासून सांगितले असून यासंदर्भात महासंचालक परमवीरसिंग यांनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.उच्च न्यायालयामध्ये सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. जनमंच संस्था व व्यावसायिक अतुल जगताप यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. जगताप यांनी गेल्या तारखेला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रामाणिकेतवर संशय व्यक्त करून सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती. त्यावर या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. 26 नोव्हेंबर 2018 रोजीच्या प्रतिज्ञापत्रात अजित पवार सिंचन घोटाळ्यास जबाबदार असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु, तो निष्कर्ष त्यावेळी उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारावर काढण्यात आला होता. त्यानंतर तपासात बरीच प्रगती झाली. दरम्यान, अनेक तांत्रिक गोष्टी स्पष्ट झाल्या व विविध महत्वाचे पुरावे गोळा करण्यात आले. त्यावरून अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार ठरवता येत नाही. आज उपलब्ध असलेले पुरावे आधी मिळाले असते तर, अजित पवार यांना नक्कीच जबाबदार ठरविण्यात आले नसते. तसेच, या घोटाळ्याच्या चौकशीकरिता स्थापन विशेष पथके प्रामाणिकपणे कार्य करीत आहेत. त्यामुळे घोटाळ्याची चौकशी सीबीआय किंवा इतर तपास संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याची गरज नाही असे या नवीन प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे
एसीबीकडून सिंचन विभागाशी संबंधित 2654 निविदांची चौकशी केली जात असून, त्यापैकी 45 प्रकल्प हे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे आहेत. नागपूर खंडपीठासमोर 2 जनहित याचिका 2012 साली दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर 212 निविदा प्रकरणी उघड चौकशी पूर्ण करण्यात आली असून त्यापैकी 24 केसेसची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी 5 केसेसमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. चौकशी दरम्यान कोणतेही ठोस पुरावे हाती न लागल्याने 45 निविदांची चौकशी बंद करण्यात आली आहे, असे महासंचालक (एसीबी) परमबीर सिंग यांनी सांगितले होते. त्यातील नऊ केसेस बंद करण्यात आल्या असून त्याचा अजित पवार यांच्याशी संबंध नसून त्यामध्ये अजून काही माहिती समोर आली किंवा न्यायालयाने आदेश दिला तर पुन्हा सुरू करण्यात येतील, अशी माहितीही एसीबीकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे आता सर्वांच्या नजरा आहेत.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने 2007 ते 2013 या कालावधीत स्वत:च्या कायद्याचे उल्लंघन करून एकात्मिक राज्य जल आराखडा नसताना 189 सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. यावर जनहित याचिका दाखल होताच, त्या प्रकल्पांची मंजुरी रद्द करून जल आराखडा तयार होत नाही तोवर नव्या प्रकल्पांना मंजुरी देऊ नये, असा आदेश न्यायालयाला दिला होता. 1996मध्ये ऐंशी कोटींचा प्रकल्प 2028पर्यंत पूर्ण होताना त्याची किंमत एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचणार आहे. या सर्व प्रकल्पाची रचना, त्याच्या खर्चाचे अंदाज, अपेक्षित लाभक्षेत्र, प्रत्यक्षात कागदावरचे आणि जमिनीवरचे यात खूप मोठी तफावत पडते. हे अपेक्षित असल्याप्रमाणेच प्रकल्पांची कामे चालविली जातात. गोसीखुर्द प्रकल्प हा काही शेकडो कोटींचा होता. तो हजारो कोटींचा झाला आहे. दोन दशके काम करूनही तो अद्याप पूर्ण नाही.