मुंबई - नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांच्या समस्यांवर केंद्र शासनाच्या सहकार्यातून मार्ग काढला जाईल, असा विश्वास देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कांदाप्रश्नी मंत्रालयात आयोजित बैठकीतूनच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना दूरध्वनी केला. पियुष गोयल यांनीही उपमुख्यमंत्र्यांच्या फोनला प्रतिसाद देत आजच संध्याकाळी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत, कांदा व्यापाऱ्यांच्या प्रश्नी बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे तसेच प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कांदा व्यापाऱ्यांच्या समस्यांसंदर्भात तातडीने लक्ष घालून हा विषय सोडविण्यासाठी दाखवलेल्या तत्परतेबद्दल कांदा व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे. तर व्यापाऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांध्ये बंद ठेवलेली कांदा खरेदी तात्काळ सुरू करावी असं आवाहन अजितदादांनी केले. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य शासनामार्फत प्रयत्न करणार असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, देशांतर्गत कांद्याचे दर नियंत्रणात राहण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून केंद्र शासनाने २ हजार ४१० रुपये प्रतिक्विंटल दराने नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, दोन्ही यंत्रणांमार्फत अत्यंत कमी प्रमाणात खरेदी करण्यात आली असून खरेदीची मुदतही १० सप्टेंबरला संपली आहे. त्यातच नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी व्यवहार सुरू करावेत, असं आवाहनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
तसेच कांदा उत्पादक शेतकरी, कांदा खरेदी व्यापारी आणि ग्राहक या सर्वांच्या हिताचाच शासन विचार करेल. देशातील इतर राज्यांच्या बाजारांमध्ये नाफेडमार्फत कमी दरात कांदा विक्री होत असल्यामुळे राज्यातील कांदा व्यापाऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीला कोण कोण उपस्थित होतं?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादा भुसे, पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, आमदार सर्वश्री हिरामण खोसकर, राहुल अहीर, नितीन पवार, दिलीप बनकर आणि इतर शासकीय पदाधिकारी, व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी होते.