मुंबई/नवी दिल्ली : विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ जागा भरण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोकळा झाला. मात्र, ही १२ जणांची नावे ठरवताना राज्यात सध्या सत्तेत असलेल्या तीन पक्षांच्या सरकारची चांगलीच कसोटी लागणार आहे. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सत्तेत सहभाग झाल्यामुळे सरकारमध्ये दोघांत तिसरा आला आहे. त्यामुळे इच्छुकांची सर्वाधिक गर्दी असलेल्या भाजपला आधीपेक्षा कमी जागा मिळतील, अशी शक्यता आहे.
राज्य विधान परिषदेवर गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या नियुक्त्यांवरील स्थगिती सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी उठविली. मात्र, त्याचवेळी कोर्टाने याप्रकरणी नव्याने विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याचीही परवानगी दिली. ही सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठापुढे सुनावणी झाली. मूळ याचिकाकर्ते नाशिकचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते रतन सोली लुथ यांना आपली याचिका मागे घेण्यास अनुमती दिली. दुसरे याचिकाकर्ते कोल्हापूर शिवसेना (ठाकरे गट) शहरप्रमुख सुनील मोदी यांचे वकील निखिल नायर यांनी संबंधित सर्व मुद्दे मांडल्यावर कोर्टाने नव्याने विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली. ही याचिका दहा दिवसांत करावी लागेल, असे पत्रकारांशी बोलताना मोदी यांनी सांगितले.
मोठा फायदा सत्तापक्षाला विधान परिषदेत भाजपचे आधीच २२ सदस्य आहेत. शिवसेनेचे (अविभाजित) ११ सदस्य असले तरी नीलम गोऱ्हे, मनीषा कायंदे, विप्लव बाजोरीया आधीच शिंदे गटासोबत आहेत. याशिवाय दोन-तीन सदस्य शिंदे गटात जातील, अशी चर्चा आहे.
सभापतीपद मिळवण्याचा भाजपचा प्रयत्नवाढलेल्या संख्याबळाचा फायदा घेत विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनात सभापती पद आपल्या पदरात पाडून घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल. तसेच ठाकरे गटाकडे असलेले विरोधी पक्षनेते पद (अंबादास दानवे) हिसकावून घेण्याच्या हालचालीदेखील घडू शकतात. विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांचे वाटप करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची बैठक होण्याची शक्यता आहे.
विधान परिषदेवरील नियुक्तीसाठी भाजपमधील ९०० जणांनी आपल्याला पत्र दिले आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही महिन्यांपूर्वी भाजपच्या एका बैठकीत म्हटले होते. आता ही यादी एक हजारावर गेली आहे. अशावेळी केवळ ६ जणांना संधी द्यायची तर फडणवीस व भाजप यांची कसरत होणार आहे. महामंडळांचे अध्यक्ष अद्याप नेमलेले नाहीत. त्यामुळे आता सगळ्या इच्छुकांच्या नजरा विधान परिषदेकडे लागल्या आहेत. भाजपला आठ आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला चार जागा दिल्या जातील, अशी चर्चा सुरुवातीपासूनच होती. मात्र, आता राष्ट्रवादीदेखील सरकारमध्ये असल्याने त्यांनाही वाटा द्यावा लागणार आहे.