सत्तापालटानंतरही खर्चाची परंपरा कायम

राज्यावर तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचे नव्याने सत्तारुढ झालेले भाजप सरकारचे मंत्री सांगत असले तरी खर्चात मात्र कुठलीही काटकसर होताना दिसत नाही. आघाडी सरकारच्याच पावलावर पाऊल

अधिवेशनाची तयारी : देखभाल दुरुस्तीसाठी लागणार सात कोटी
नागपूर: राज्यावर तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचे नव्याने सत्तारुढ झालेले भाजप सरकारचे मंत्री सांगत असले तरी खर्चात मात्र कुठलीही काटकसर होताना दिसत नाही. आघाडी सरकारच्याच पावलावर पाऊल ठेवत विधिमंडळाच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने मंत्री,आमदार यांच्या निवास व्यवस्थेवर आणि इतरही कामांवर सरासरी सात कोटींपेक्षा अधिक रक्कम खर्च होण्याची शक्यता आहे.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात विदर्भाचे किती प्रश्न सुटतात हा प्रश्न जसा वादग्रस्त ठरतो तसाच अधिवेशनाच्या निमित्ताने येणारे आमदार आणि मंत्री यांची निवास व्यवस्था आणि तत्सम कामांवर किती खर्च होतो हा सुद्धा मुद्दा दरवर्षी चर्चिला जातो. आतापर्यंत विरोधी बाकावर बसून भाजपने यावर अनेक वेळा टीकाही केली. आता हाच पक्ष सत्तेवर आला आहे. गत सरकारने तीन लाख कोटींचे कर्ज करून ठेवल्याचा आरोप राज्याचे अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी केला असून राज्य काटकसरीनेच चालवावे लागेल, असे संकेतही त्यांनी दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदा अधिवेशनाच्या निमित्ताने दरवर्षी होणाऱ्या खर्चात काही कपात केली जाते का याकडे लक्ष लागले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार विधानभवन व रविभवन, आमदार निवास आदींच्या देखभाल दुरुस्तीवर तसेत सौंदर्यीकरणाच्या कामावर सरासरी सात कोटीच्या वर खर्च होणार असल्याची माहिती आहे. दरवर्षी यावर जवळपास एवढाच खर्च करण्यात येतो.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ही कामे केली जातात. यंदाही अधिवेशनाच्या निमित्ताने या विभागाने कामाला सुरुवात केली आहे. भाजप सरकारचे नागपूरमध्ये होणारे हे पहिलेच अधिवेशन असणार आहे. नवा गडी नवा राज असेच त्याचे स्वरूप असेल. मंत्रीही नवीन असतील. त्यांच्या निवासाची व्यवस्था रविभवनात तर आमदारांची आमदार निवासात केली जाते. मुंबईहून येणाऱ्या पत्रकारांचा मुक्काम सुयोगमध्ये असतो. विधानभवन, रविभवन व सुयोगच्या देखभाल दुरुस्तीवर ४ कोटी ८५ लाख रुपये तर आमदार निवास आणि इतर व्यवस्थेवर अडीच कोटी रुपये खर्च होणार आहे. विधानभवनाची रंगरगोटी, रस्ते दुरुस्ती आणि सौेंदर्यीकरणावरही दरवर्षी खर्च केला जातो. हा अवास्तव खर्च आहे, अशी टीका करणाऱ्यांचे सध्या सरकार असले तरी यंदा त्यात काहीही बदल झालेला नाही. (प्रतिनिधी)