पुणे : राज्यसेवा परीक्षेचा निकाल लागून त्यामध्ये ३७७ उमेदवारांची उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार, पोलीस उपअधीक्षक, सहायक विक्रीकर आयुक्त, मुख्याधिकारी अशा विविध पदांवर निवड झाली. मात्र समांतर आरक्षणाबाबत न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेमुळे त्यांना सेवेत रूजू करून घेऊन प्रशिक्षणाला पाठविण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे राज्यसेवाच्या प्रशिक्षणाचे वेळापत्रकच कोलमडले आहे.
राज्यसेवा परीक्षेतून निवड झालेल्या उमेदवारांपैकी ज्यांचा या याचिकेशी संबध नाही तसेच ज्या उमेदवारांच्या अंतिम निकालावर याचिकेमध्ये दिल्या निकालाचा परिणाम होणार नाही अशांना सेवेत रूजू करून घेण्याची मागणी पात्र उमेदवारांकडून करण्यात येत आहे. केवळ १७ उमेदवारांच्या निकालावर या याचिकेचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, त्यांच्यासाठी उर्वरित ३६० उमेदवारांचे प्रशिक्षण स्थगित ठेवणे योग्य नसल्याची भावना उमेदवारांकडून व्यक्त केली जात आहे.
राज्यसेवा परीक्षा २०१७ ची मुख्य परीक्षा ही सप्टेंबर २०१७ मध्ये घेण्यात आली होती. या परीक्षेचा अंतिम निकाल हा मे २०१८ मध्ये जाहीर झाला. या निकालामध्ये १७ उमेदवारांची निवड ही उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथील याचिका क्र. ४१५९/२०१८ यातील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात आला. मात्र आता अचानक सर्व ३७७ उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठविणे स्थगित केले आहे. या परिक्षेत खुला(महिला) संवर्गाकरीता ५५ जागा व खुला(खेळाडू) संवर्गाकरीता ८ जागा वगळता इतर जागांबाबत कोणत्याही प्रकारचा वाद नाही. तथापि सर्वच उमेदवारांची नियुक्ती रखडल्याने उत्तीर्ण उमेदवारांमध्ये मोठया प्रमाणात नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे.
न्यायालयात सुरू असलेल्या मुळ समांतर आरक्षणाविषयीच्या याचिकेवर शासनाची बाजू मांडण्याकरीता महाधिवक्तांची उपस्थिती असणे आवश्यक असते.मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून महाधिवक्ता सुनावणीस उपस्थित राहू न शकल्याने याचिकेचे काम पुढे सरकण्यात अडचणी येत आहेत. काही उत्तीर्ण उमेदवारांनी याप्रकरणी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. तथापि शासनाने या हस्तक्षेप याचिकेबाबत ही कोणतीही भुमिका न घेतल्याने उत्तीर्ण उमेदवार हवालदिल झाले आहेत.