मुंबई- कमला मिल दुर्घटनेनंतर युवा सेनाध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांचा रुफटॉप हॉटेलचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा बारगळण्याची शक्यता आहे. गच्चीवर हॉटेल उभारणीच्या प्रस्तावाला महापालिकेच्या महासभेत मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर पालिका आयुक्त अजोय मेहतांनीही याला परवानगी दिली होती. परंतु कमला मिल दुर्घटनेनंतर महापालिका आयुक्त तो निर्णय रद्द करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. रुफटॉप हॉटेल्स हा शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव महापालिकेच्या सभागृहात बारगळला होता. परंतु त्याचा मार्ग आयुक्तांच्या परवानगीनंतर मोकळा झाला होता.महापालिकेत सत्तेत भागीदार असतानाही गच्चीवरील रेस्टॉरंटला भाजपाचा कायम विरोध होता. त्यामुळे गेली दोन वर्षे लटकलेला हा प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी शिवसेनेचे युवराज स्वत: मैदानात उतरले होते. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आलं. पहारेक-यांचा विरोध मावळणे शक्य नसल्याने आपल्या युवराजांचे हे स्वप्न साकार करण्यासाठी शिवसेनेचे शिलेदारही कामाला लागले होते. मुंबईत गच्चीवरील रेस्टॉरंटची मागणी आदित्य ठाकरे यांनी लावून धरली होती. 2015मध्ये तत्कालीन मित्रपक्ष भाजपानेच काँग्रेसला हाताशी धरून हा प्रस्ताव सुधार समितीच्या बैठकीत फेटाळला होता. परंतु या स्वप्नावर पाणी फेरू देण्यास युवराज तयार नव्हते. त्यामुळे दोन वर्षांनंतर हा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेत आला. या प्रस्तावावर शिवसेना सर्व पक्षाचे मत आजमावत आहे. मात्र स्वतंत्र निवडणूक लढविल्यानंतर भाजपा या प्रस्तावाला पाठिंबा देणार नाही. त्यामुळे पालिका महासभेत हा प्रस्ताव आल्यास त्यावर मतदान होऊन शिवसेनेची फजिती होण्याची शक्यता आहे. परंतु भाजपा आता पहिल्या क्रमांकाचा शत्रू असल्याने हा पराभव शिवसेनेला मान्य होणार नाही. दोन वर्षांनंतर शिवसेनेला या प्रस्तावाला मंजुरी मिळवून देण्यात यश आलं आहे. या प्रकल्पामुळे नोकरीची संधी बेरोजगारांना उपलब्ध होईल; तसेच पालिकेचाही महसूल वाढेल, असा दावा त्यांनी केला.
असा लटकला होता प्रस्तावमुंबईत गच्चीवरील रेस्टॉरंट बेकायदा पद्धतीने सुरू असल्याने ते अधिकृत करून पालिकेचा महसूल वाढविण्याचा निर्णय प्रशासनाने 2012मध्ये घेतला. समाजवादी पक्षाचे फराहन आझमी यांच्या मागणीनुसार हा प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर मंजुरीसाठी सुधार समितीपुढे पाठविण्यात आला. आदित्य ठाकरे यांच्या नाइट लाइफच्या प्रस्तावाला धरून असलेल्या या प्रस्तावाला शिवसेनेचे समर्थन होते. मात्र भाजपाने काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे या विरोधी पक्षांच्या मदतीने सुधार समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव फेटाळला होता.