माजी पोलीस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांच्या मॅडम कमिश्नर या पुस्तकामधील काही धक्कादायक गौप्यस्फोटांमुळे राज्यातील वातावरण सध्या तापलेलं आहे. मीरा बोरवणकर यांनी पुण्यातील येरवड्याच्या सरकारी जागेसंदर्भात केलेल्या दाव्यांमुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अडचणीत आले आहेत. दरम्यान, या दाव्यांमुळे अजित पवार यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या असतानाच आता मीरा बोरवणकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत पृथ्वीराज चव्हाण यांचा उल्लेख करत खळबळ उडवून दिली आहे.
आपल्या आयुक्तपदाच्या कार्यकाळाबाबत मोठा गौप्यस्फोट करताना मीरा बोरवणकर म्हणाल्या की, माझ्या आयुक्तपदाचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा होता. मात्र मला आघाडीधर्म पाळावा लागेल, असं तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले होते, असे मीरा बोरवणकर म्हणाल्या. दरम्यान, याबाबत स्पष्टीकरण देताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, जमिनीच्या व्यवहाराप्रकरणात माझा काही संबंध नाही. मी त्यानंतर मुख्यमंत्री बनलो होतो. त्याबरोबरच त्यांनी बदलीच्या संदर्भात माझं नाव घेतलं आहे. मात्र प्रशासकीय कामानिमित्त त्यांनी मला बदलीची विनंती केली होती. मात्र मला आता याबाबत फार काही आठवत नाही. काय लिहिलंय ते पाहण्यासाठी मला ते पुस्तक वाचावं लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, मीरा बोरवणकर यांनी द मिनिस्टर या प्रकरणामध्ये म्हटले आहे की, पुण्याच्या पोलिस आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर मी वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना भेटले. तसेच आसपासच्या पोलिस ठाण्यांतील गुन्ह्यांचा आढावा घेतला. एक दिवस विभागीय आयुक्तांचा फोन आला. त्यांनी म्हटलं की, पुण्याचे पालकमंत्री तुमच्याबद्दल विचारत आहेत. त्यांना तुम्ही एकदा भेटा. येरवडा पोलिस ठाण्याच्या जमिनीसंबंधित विषय असल्याचे त्यांनी मला सांगितलं. त्यानुसार विभागीय कार्यालयात मी पालकमंत्र्यांची भेट घेतली. पालकमंत्र्यांकडे येरवडा पोलिस ठाणे परिसराचा नकाशा होता. त्यांनी सांगितले की, या जमिनीला लिलाव झाला आहे. जो जास्त बोली लावेल, त्याच्यासोबत जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पार पाडावी. पुढे या पुस्तकात, मी (मीरा बोरवणकर) पालकमंत्र्यांना सांगितले की, येरवडा पुण्यातील मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. भविष्यात मोक्याच्या ठिकाणी जागा मिळणार नाही, असाही उल्लेख पुस्तकात करण्यात आला आहे.
पुण्याचे पालकमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बोरवणकर यांनी केलेल्या या आरोपांचं खंडन केलं आहे. अशा प्रकारच्या जमिनींचा लिलाव करण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना नाहीत. अशी प्रकरणे महसूल विभागाकडे जातात आणि नंतर मंत्रिमंडळ अंतिम निर्णय घेते. रेडिरेकनरनुसार मंत्रिमंडळ जमिनीची किंमत ठरवते. त्यामुळे या प्रकरणाशी आपला कसलाही संबंध नाही, असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.