'त्या' ३ दिवसांत ७५ फाईलींना मंजुरी; अजितदादांच्या निधनानंतर काही तासांत घडला खळबळजनक प्रकार

अजित पवारांचं विमान अपघाती निधन झाल्यानंतर त्याचदिवशी मंत्रालयात ३ वाजून ९ मिनिटांनी पहिले प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले.

मुंबई - राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर काही तासांत मंत्रालयात प्रचंड वेगाने फाईल्स फिरल्या. त्यात जवळपास २० संस्थांच्या ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र देण्याचे काम होते. तिथे अजित पवारांच्या निधनाच्या दिवशी आणि त्यानंतर काही तासांमध्ये मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी हा कारनामा केला आहे. विशेष म्हणजे १२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी प्रमाणपत्र वाटपाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर कोकाटेंच्या राजीनाम्यानंतर हा विभाग अजितदादांकडे होता. 

याबाबत प्रदेश युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी म्हटलं की, २८ डिसेंबरला ज्यादिवशी अजित पवारांचे निधन झाले. त्यानंतर अचानक राज्यातील २० संस्थांच्या ७५ शाळांना २८ ते ३० डिसेंबर या कालावधीत संध्याकाळी ६.३० वाजता, ७ वाजता, ८ वाजता अधिकाऱ्यांनी तातडीने प्रमाणपत्र वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला. ३ महिन्यापूर्वी या प्रमाणपत्रांना स्थगिती दिली होती. त्यानंतर या खात्याच्या मंत्र्‍यांचे निधन झालेले असताना अधिकाऱ्यांनी ही घाई का केली, हा संवेदनशील विषय असता अधिकाऱ्यांनी निर्लज्जपणा केला असा आरोप त्यांनी केला.

एखाद्या शाळेला अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यानंतर त्यांना शिक्षक भरतीत TET लागू होत नाही. या शाळांवर RTE कायदा लागू होत नाही. माणिकराव कोकाटे यांनी १२ ऑक्टोबरला आदेश दिले होते. या प्रमाणपत्रांना स्थगिती दिली होती. मात्र असंवेदनशील अधिकाऱ्यांनी अजितदादांच्या निधनानंतर लगेच ही प्रमाणपत्रे देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आम्ही हा प्रकार उघडकीस आणला आहे. या निर्णयामागे आर्थिक हितसंबंध आहेत. एकटा अधिकारी हे करू शकत नाही. यामागे संपूर्ण नेटवर्क असेल. या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे अशी मागणी अक्षय जैन यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे केली.

अजितदादांच्या निधनानंतर मंत्रालयात काय घडलं?

अजित पवारांचं विमान अपघाती निधन झाल्यानंतर त्याचदिवशी मंत्रालयात ३ वाजून ९ मिनिटांनी पहिले प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. ज्या ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा दिला त्यात २५ पोदार इंटरनॅशनलच्या शाळांचा समावेश आहे. अजित पवारांच्या निधनादिवशीच ६ शाळांना प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. राज्यात दुखवटा असताना आणि विशेष म्हणजे या खात्याच्या मंत्र्‍यांचे निधन झाले असतानाही अधिकाऱ्यांनी या शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा दिला. 

अल्पसंख्याक आयोगानेही घेतला आक्षेप

घाईघाईने शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची ही घटना चुकीची आहे. या प्रकरणाचा तपास व्हायला हवा. अल्पसंख्याक शाळांमध्ये आपल्याच कुटुंबातील लोकांना नोकरी देऊन सरकारचा पैसा खाल्ला जातो. याबाबत मागे आम्ही तक्रार केली होती. जेवढ्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या शाळा आहेत तिथे फक्त व्यापार चालतो, विद्यार्थ्यांना शिकवले जात नाही. त्यामुळे मंत्रालयातील या प्रकाराचा तपास करून जो कुणी यात दोषी आहे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील असा इशारा राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी दिला आहे. त्याशिवाय या प्रकाराची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्‍यांनी तातडीने पाऊले उचलावीत अशी मागणीही त्यांनी केली.