मागासवर्गीयांसाठी ५० शासकीय निवासी शाळांना मंजुरी - राजकुमार बडोले

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुला-मुलींसाठी नवीन ५० शासकीय निवासी शाळांना मंजुरी देण्यात आली आहे, तसेच यासाठी २६२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.

मुंबई : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुला-मुलींसाठी नवीन ५० शासकीय निवासी शाळांना मंजुरी देण्यात आली आहे, तसेच यासाठी २६२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.सह्याद्री अतिथीगृहात सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या आढावा बैठकीत बडोले बोलत होते. या वेळी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे प्रधान सचिन दिनेश वाघमारे, समाज कल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर व सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. बडोले म्हणाले की, राज्यात सध्या शंभर निवासी शाळांपैकी ८८ निवासी शाळा सुरू असून, त्यापैकी ३० मुलींच्या व ५८ मुलांच्या शाळा आहेत. या निवासी शाळांमध्ये १३ हजार ७९२ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.नवीन निवासी शासकीय शाळा सुरू करताना अनुसूचित जातींची लोकसंख्या, सर्वसाधारण लोकसंख्येच्या साक्षरतेचे प्रमाण, लोकप्रतिनिधींची मागणी व तालुक्याच्या ठिकाणी शासकीय वसतिगृहाची उपलब्धता याबाबी विचारात घेऊन, ५० नवीन शासकीय निवासी शाळांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापुढेही आणखी काही निवासी शाळांना मंजुरी देण्यात येईल. यात प्रामुख्याने मुलींच्या शाळांना प्राधान्य देण्यात येईल, असेही बडोले यांनी सांगितले.भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते. या अंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या निवडक वस्तींचा विकास, नवीन मुलींचे वसतिगृह, ऐतिहासिक स्थळांचा विकास या कार्यक्रमांचा उर्वरित निधी तत्काळ खर्च करावा. विभागांतर्गत येणाऱ्या महामंडळांच्या योजनांचा लाभ जास्तीतजास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावा, तसेच महामंडळाच्या पुढील नियोजनचा अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे निर्देशही बडोले यांनी दिले.