‘दुष्काळी पॅकेज’ला प्रशासनाची हरकत

राज्यात उशिरा का होईना समाधानकारक पाऊस होत असला तरी काही जिल्ह्यांमध्ये आजही दुबार पेरणीचे संकट कायम आहे.

यदु जोशी, मुंबई
राज्यात उशिरा का होईना समाधानकारक पाऊस होत असला तरी काही जिल्ह्यांमध्ये आजही दुबार पेरणीचे संकट कायम आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचे पॅकेज मंत्रिपातळीवर हालचाली सुरू असतानाच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मात्र अशा पॅकेजला हरकत घेतली असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
३० जुलै रोजी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळग्रस्तांना मदतीचा निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले आहे. मात्र अशा प्रकारचे पॅकेज देण्यास प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हरकत घेतल्याचे समजते. प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले की, दुबार पेरणीचे संकट पहिल्यांदाच आलेले नाही. पेरणीच झालेली नसेल तर पॅकेज कोणत्या निकषांवर देणार? दुबार पेरणीही बऱ्याचदा यशस्वी होते. तेव्हा पॅकेज देण्याची घाई आता करू नये, असे मत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात मदत, पुनर्वसन विभागाच्या बैठकीत व्यक्त केले आहे.
गेल्या चार वर्षांत राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना पॅकेज देताना तब्बल १३ हजार २२३ कोटी रुपये खर्च केले. त्यातून दुष्काळावर मात करण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना फारच कमी झाल्या. आताही पुन्हा एक पॅकेज देऊन फारसे काही साधेल, असे प्रशासनाला वाटत नाही. मात्र विधानसभा तोंडावर असल्यामुळे पॅकेज देण्याची तत्परता सत्ताधारी दाखवली जात आहे. त्यासाठी कसेही करून ही मदत निकषात बसविली जाणार आहे. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावण्यात आली आहे.