या अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई

सिंचन प्रकल्पांचा मूळ प्रशासकीय मान्यता अहवाल तयार करताना अपुऱ्या तरतुदी केल्यामुळे बांधकामाच्या वेळी १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक बदल करावा लागला

मुंबई: सिंचन प्रकल्पांचा मूळ प्रशासकीय मान्यता अहवाल तयार करताना अपुऱ्या तरतुदी केल्यामुळे बांधकामाच्या वेळी १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक बदल करावा लागला, असा ठपका चितळे समितीने ठेवला आहे. याबाबत राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीमार्फत सखोल तपासणी करून तथ्य आढळल्यास विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे.
ज्या प्रकल्पांमध्ये कालव्यांच्या अस्तरीकरणाची नव्याने तरतूद करताना भूस्तराचा योग्य अभ्यासच करण्यात आला नव्हता, असे समितीने म्हटले आहे. यासाठी जबाबदार संबंधित मुख्य अभियंत्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्यात येत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार नसताना अशी मान्यता देणारे कार्यकारी संचालक आणि वित्त अधिकाऱ्यांची चौकशी.
वन व पर्यावरणविषयक मंजुरी नसताना प्रकल्पाच्या कामांना सुरुवात करण्याचे प्रकार ३२ प्रकल्पांबाबत घडले. त्यासाठी संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांची चौकशी. त्याच वेळी या मान्यतेचा विषय हा इतर खात्यांच्या अधिकाऱ्यांशी संबंधित असल्याने त्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी आवश्यक असल्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे.त्यात महसूल, मदत व पुनर्वसन विभागाचा समावेश आहे.
पुरेसा निधी/वित्तीय तरतूद असल्याशिवाय काम सुरू केल्यामुळे कामांना झालेल्या विलंबाबाबत कार्यकारी संचालक व मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीची शिफारस समितीने केली आहे. शासनाने ती मान्य केली आहे.
प्रकल्पांच्या व्याप्तीमध्ये बदलांच्या मंजुरीबाबत झालेल्या अनियमितता याविषयी सौम्य/किरकोळ शिक्षा करण्याची समितीने केलेली शिफारस शासनाने मान्य केली.
उपसा सिंचन योजनांच्या वीज बिलाचा खर्च भांडवली तरतुदीतून भागवायची अनियमितता झाली. या बबत संबंधित मुख्य अभियंत्यांना दोषी धरून सौम्य शिक्षा करणार. उपसा सिंचनासाठी ज्या ठिकाणी मुख्य अभियंत्यांनी पाणीपट्टीचे दर निश्चित केले नाहीत त्या ठिकाणीही त्यांना सौम्य शिक्षा. कालव्याच्या अस्तरीकरणाचे काम चालू असताना पुरेशा भेटी न देणे, बॅरेजेसची कामे सुरू असताना गुणवत्तेच्या पुरेशा चाचण्या न घेणे, धरणांतून पाणीगळती यासाठी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार.
कोंढाणे (जि. रायगड) प्रकल्पाच्या अनियमिततेबाबत कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंत्यांची विभागीय चौकशी सुरू. चनेरा (रायगड), धामणी (कोल्हापूर), कुकडी (सीना बोगदा) व जिगाव प्रकल्प (बुलडाणा) या प्रकल्पांची दक्षता पथकामार्फत चौकशी करणार. महामंडळाबाहेरील महामंडळाचे पथक नेमणार. (विशेष प्रतिनिधी)