सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान कराल तर होणार कारवाई; कायद्यासाठी सरकार नेमणार समिती

यावेळी भाजपच्या अतुल भातखळकर, महेश बालदी, विक्रम पाचपुते, श्वेता महाले, महेश लांडगे, शरद पवार गटाचे अभिजित पाटील, काँग्रेसचे अमीन पटेल यांनी या विधेयकावरील चर्चेत भाग घेतला.

मुंबई : उद्याने, मैदाने यासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी होणारे मद्यपानाचे प्रकार रोखण्यासाठी आमदारांची समिती नेमली जाईल. या समितीची मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात येईल. त्यानंतर सहा महिन्यात सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपानाला मनाई करणारा कायदा केला जाईल, असे आश्वासन मंत्री आशिष शेलार यांनी दिले.

भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत महाराष्ट्र दारूबंदी सुधारणा अशासकीय विधेयक सादर केले. त्यामधून मुनगंटीवार यांनी सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिऊन होणारे गैरवर्तन टाळण्यासाठी अशा जागी दारू पिण्यास प्रतिबंध करणारा कडक कायदा करावा, अशी मागणी केली. यावर शेलार यांनी सरकारच्यावतीने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यानंतर मुनगंटीवार यांनी विधेयक मागे घेतले.

तत्पूर्वी, मुनगंटीवार यांनी सरकारच्या चालढकलपणावर टीका केली. राज्याची अर्थव्यवस्था फक्त दारूवर उभी आहे, असा समज दारू पिऊन धिंगाणा घालणाऱ्यांनी करून घेऊ नये. आपला दारूबंदी कायदा इतका कमजोर आहे की या कायद्यानेच नशा केली आहे. त्यामुळे कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले. 

सरकारचा कारभार कासवगतीपेक्षा कमी
यावेळी मुनगंटीवार यांनी गेल्या अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेवर सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून दिली.  एखाद्या गावातील दारू दुकान बंद करण्याबाबत म्हणजे आडव्या बाटलीविषयी सरकारने आश्वासन दिले होते. मात्र, आज चार महिन्यानंतरही या आश्वासनावर निर्णय होत नाही. सरकारचा हा कारभार कासवगतीपेक्षा कमी नाही, अशी टीका मुनगंटीवार यांनी केली.