"प्रोग्रॅम कोड उल्लंघनप्रकरणी २१४ वृत्तवाहिन्यांवर कारवाई"

वृत्तवाहिन्यांवरील वृत्त नियमनासाठी वैधानिक संस्था असणे आवश्यक आहे की नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत सर्व पक्षांकडे केली होती.

मुंबई : केंद्र सरकार वृत्तवाहिन्या व वर्तमानपत्रांच्या स्व-नियामक यंत्रणेच्या बाजूने होते. एक-दोन वाहिन्यांनी एनबीएसएची मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली नाहीत. मात्र, वृत्तवाहिन्यांनी ती पाळली. एनबीएसएने केलेली कारवाई पुरेशी नसेल तर आम्ही कारवाई करू, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले. कोडचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी २१४ वृत्तवाहिन्यांवर कारवाई केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

वृत्तवाहिन्यांवरील वृत्त नियमनासाठी वैधानिक संस्था असणे आवश्यक आहे की नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत सर्व पक्षांकडे केली होती. तसेच एनबीएसएची मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र सरकार का अंमलात आणत नाही? असा सवालही केंद्र सरकारला केला होता. त्यावर सिंग यांनी बाजू मांडली.

मृतालाही सोडले नाही
प्रसारमाध्यमांनी त्यांच्या मर्यादा ओळखाव्यात. आम्ही पत्रकारितेच्या मूलभूत निकषांचा संदर्भ देत आहोत. आत्महत्येबाबत वार्तांकन करताना शिष्टाचार राखला पाहिजे. खळबळजनक हेडलाइन्स, बातम्यांची सतत पुनरावृत्ती करण्यात आली. साक्षीदाराचा विचार दूरच, मृतालाही सोडले नाही. तुम्ही महिलेबाबतही (रिया चक्रवर्ती) असे दाखवले की तिच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकांवरील पुढील सुनावणी शुक्रवारी निश्चित केली.