शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोदींना जिरेटोप घातल्याने वादंग; टीकेनंतर प्रफुल्ल पटेलांनी शिवप्रेमींना दिला 'हा' शब्द
2
राज ठाकरेंच्या पाठिंब्यानं महायुतीला बळ; भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे 'शिवतीर्थ'वर
3
Video - ना स्ट्रेचर, ना कोणाची मदत; आजारी वडिलांना उचलून घेऊन रुग्णालयात फिरत राहिला लेक
4
इंडिया आघाडीला किती जागा मिळतील? काँग्रेस नेत्याने थेट आकडाच सांगितला; पहिल्यांदाच केला विजयाचा दावा
5
'अजितदादांना सोबत घेतल्याने भाजपचा मतदार नाराज झाला, पण...'; देवेंद्र फडणवीसांचे मोठं विधान
6
सांगलीच्या निर्णयात घाई केली; भाजपा प्रवेशाबाबत विश्वजित कदमांचं मोठं विधान
7
SBI'ने ग्राहकांना दिली भेट! एफडीवरील व्याजदरात केली मोठी वाढ, पाहा नवे दर
8
प्रकाश आंबेडकरांचा उद्धव ठाकरेंना खोचक टोला; "तुमच्याकडे कुठली वॉशिंग मशिन..."
9
Corona Virus : चिंताजनक! भारतात आला कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट; 'ही' आहेत लक्षणं, लोकांसाठी किती धोकादायक?
10
तुमच्या स्मार्टफोनसाठी कोणता स्क्रीन गार्ड बेस्ट; 50 रुपयांपासून मिळतात, पण...
11
Mallikarjun Kharge : "जनतेने घेतला मोदींची पाठवणी करण्याचा निर्णय, इंडिया आघाडी 4 जूनला सरकार स्थापन करणार"
12
निखळ सौंदर्यानं अभिनेत्रींना देते मात; सरकारी अधिकारी अन् मोफत उपचार करणारी डॉक्टर
13
१०० वर्षांनी अद्भूत त्रिग्रही योग: ५ राशींना शुभ, धनलाभाची संधी; नोकरीत प्रगती, उत्तम काळ!
14
Durgashtami : दर महिन्यातील दुर्गाष्टमीला 'या' चुका आवर्जून टाळा; होऊ शकतात विविध अपाय!
15
LIC Big News: 'या' वृत्तानंतर एलआयसीच्या शेअरमध्ये जोरदार तेजी, गुंतवणूकदारांच्या उड्या
16
RR vs PBKS : राजस्थान रॉयल्सचा प्ले ऑफसाठी 'सराव', सॅमसनच्या संघासमोर पंजाब किंग्सचे आव्हान
17
नरेंद्र मोदी VS राहुल गांधीः कुणाकडे जास्त संपत्ती? किती सोनं, किती कॅश? कुठे आहे गुंतवणूक? जाणून घ्या सर्वकाही
18
प्रफुल्ल पटेलांनी मोदींना जिरेटोप घातल्याने नवा वाद; भाजप म्हणतं, 'यात त्यांचा काय दोष?'
19
मोठा नफा कमावण्यासाठी शेअर बाजारात Investment करताय? गुंतवणूक करताना 'या' सात चुका टाळा!
20
चंदू चॅम्पियन येतोय! कार्तिक आर्यनच्या सिनेमाचं पहिलं पोस्टर रिलीज, चाहत्यांमध्ये उत्सुकता

ओबीसी आरक्षणाचा संदर्भ असणारे कलमच रद्द करा, उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 08, 2024 10:37 AM

उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारला या याचिकेवर चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

मुंबई : एसईबीसी आरक्षण कायद्यातील कलम ४ (४) मध्ये  इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्काही बसणार नाही, असे म्हटले आहे. मात्र, हे कलम घटनाबाह्य असल्याने रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका एसईबीसी वेल्फेअर असोसिएशनने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारला या याचिकेवर चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

ओबीसी, व्हीजे, एनटी आणि एसबीसी यांचे आरक्षण आपोआप रद्द झाले आहे. त्यांना असलेले ३२ टक्के आरक्षण एसईबीसीसाठी राखीव आहेत. एसईबीसीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश करण्यात आला आहे. ओबीसी, व्हीजे, एनटी आणि एसबीसींचा यामध्ये समावेश करायचा असल्यास आयोगाने त्यांची पात्रता तपासून समावेश करावा, असे याचिकेत म्हटले आहे.

अभ्यास न करता अनेक जातींचा समावेश?राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४२ (ए) आणि ३६६ २६ (सी) मधील तरतुदीनुसार एसईबीसी आरक्षण कायदा पारित करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे आरक्षण घटनात्मक आहे. त्याउलट, ओबीसी, व्हीजे, एनटी, एसबीसी प्रवर्गांत कोणताही अभ्यास न करता अनेक जाती व पोटजातींचा समावेश करण्यात आला. हे आरक्षण अधिक प्रमाणात दिल्याने सरकारच्या २०२२च्या अहवालानुसार, या प्रवर्गांचे शासकीय सेवेतील प्रमाण त्यांच्या लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे हे प्रवर्ग घटनात्मकदृष्ट्या आरक्षणास पात्र ठरत नाहीत, असे याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी २४ एप्रिल रोजी ठेवली आहे. 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयOBC Reservationओबीसी आरक्षणOBCअन्य मागासवर्गीय जाती