ओबीसी आरक्षणाचा संदर्भ असणारे कलमच रद्द करा, उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारला या याचिकेवर चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

मुंबई : एसईबीसी आरक्षण कायद्यातील कलम ४ (४) मध्ये  इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्काही बसणार नाही, असे म्हटले आहे. मात्र, हे कलम घटनाबाह्य असल्याने रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका एसईबीसी वेल्फेअर असोसिएशनने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारला या याचिकेवर चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

ओबीसी, व्हीजे, एनटी आणि एसबीसी यांचे आरक्षण 
आपोआप रद्द झाले आहे. त्यांना असलेले ३२ टक्के आरक्षण एसईबीसीसाठी राखीव आहेत. एसईबीसीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश करण्यात आला आहे. ओबीसी, व्हीजे, एनटी आणि एसबीसींचा यामध्ये समावेश करायचा असल्यास आयोगाने त्यांची पात्रता तपासून समावेश करावा, असे याचिकेत म्हटले आहे.

अभ्यास न करता अनेक जातींचा समावेश?
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४२ (ए) आणि ३६६ २६ (सी) मधील तरतुदीनुसार एसईबीसी आरक्षण कायदा पारित करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे आरक्षण घटनात्मक आहे. त्याउलट, ओबीसी, व्हीजे, एनटी, एसबीसी प्रवर्गांत कोणताही अभ्यास न करता अनेक जाती व पोटजातींचा समावेश करण्यात आला. हे आरक्षण अधिक प्रमाणात दिल्याने सरकारच्या २०२२च्या अहवालानुसार, या प्रवर्गांचे शासकीय सेवेतील प्रमाण त्यांच्या लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे हे प्रवर्ग घटनात्मकदृष्ट्या आरक्षणास पात्र ठरत नाहीत, असे याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी २४ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.