पहिलीपासून हिंदी सक्ती ९८ टक्के लोकांना नकोच! त्रिभाषा धोरण समितीच्या जनसंवादात विरोधाचा सूर

'पहिलीपासून हिंदी सक्तीची त्रिभाषा धोरण : महाराष्ट्रद्रोही राजकारण' ही पुस्तिका कार्यशाळेदरम्यान, मराठी अभ्यास केंद्राने वाटली.

मुंबई - त्रिभाषा धोरण समितीच्या आठव्या जनसंवाद कार्यशाळेत ९८ टक्के नागरिकांनी पहिलीपासून हिंदी सक्तीला कडाडून विरोध दर्शवला. तसेच पाचवीपासून हिंदी असावे, असे ठाम मतही व्यक्त केले. यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये आयोजित या कार्यशाळेसाठी शिक्षक, विद्यार्थी अभ्यासक, साहित्यिक, मुख्याध्यापक व संस्थाचालकांसह मुंबईतील ४०० हून अधिक नागरिक उपस्थित होते.

सूचना आणि शिफारशी देण्यासाठी अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत आहे. सर्व सूचनांचे विश्लेषण २० डिसेंबरपर्यंत करून ५ जानेवारी पर्यंत अहवाल शासनाकडे सुपूर्द केला जाईल. १२ कोटी जनतेपैकी केवळ १० हजार प्रश्नावल्या व १,२०० मतावल्या प्राप्त झाल्या, अशी माहिती डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी दिली. 'जय जय महाराष्ट्र माझा' या गीताने कार्यशाळेला सुरुवात झाली.

सूचनांवर विचार ही समाधानाची बाब : मनसे

आजकाल सरकार नागरिकांना विचारत नाही, परंतु ही समिती त्यांच्या सूचना लक्षात घेत आहे. हे पाहून बरं बरे वाटते, असे म्हणत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे यांनी सरकारवर निशाणा साधला. तर विद्यार्थ्यांना पाचवीपासून तिसरी भाषानिवडीचे स्वातंत्र्य असावे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

विद्यार्थी काय म्हणाले?दहावीपर्यंत मराठी सक्ती असावी, असे सेंट कोलंबस विद्यालयातील सार्थकी घुगे म्हणाली, तर सार्थकी घुगे, श्रेया जोंधळे यांनी तिसरीपर्यंत संवादात्मक हिंदी असावी, असे मत मांडले. बाल मोहनच्या आर्या भगतने पहिलीपासून संस्कृत सूचना केली.

हिंदी सक्तीसाठी दबाव नाही : डॉ. नरेंद्र जाधव

'पहिलीपासून हिंदी सक्तीची त्रिभाषा धोरण : महाराष्ट्रद्रोही राजकारण' ही पुस्तिका कार्यशाळेदरम्यान, मराठी अभ्यास केंद्राने वाटली. समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी मात्र, पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा कोणताही विचार समितीसमोर नाही. काही जण याबाबत धादांत खोटा आरोप करीत आहेत, असा दावा केला.

'पहिलीपासून हिंदी' अजूनही प्रयत्न : डॉ. पवार

'पहिलीपासून हिंदी' हा प्रयत्न सुरू असून, समितीने त्याला बळी पडू नये. हिंदी सक्तीचा निर्णय जनतेच्या व विरोधी पक्षांच्या विरोधामुळेच मागे घेतला. त्यामुळे पुस्तिकेला 'खोटा प्रचार म्हणणे योग्य नाही. असे मराठी अभ्यास केंद्राचे संचालक डॉ. दीपक पवार म्हणाले.