९८ कामगारांना २३ वर्षांचा पगार!

जहाज वाहतूक आणि तद्नुषंगिक क्षेत्रात एकेकाळी नावाजलेल्या मॅकिनॉन मॅकेन्झी या कंपनीने त्यांच्या मुंबई आस्थापनेतील ९८ कामगारांची

मुंबई : जहाज वाहतूक आणि तद्नुषंगिक क्षेत्रात एकेकाळी नावाजलेल्या मॅकिनॉन मॅकेन्झी या कंपनीने त्यांच्या मुंबई आस्थापनेतील ९८ कामगारांची २३ वर्षांपूर्वी केलेली कामगार कपात (रिट्रेन्चमेंट) सर्वोच्च न्यायालयानेही बेकायदा ठरविली असून, कंपनीने हे सर्व कामगार अजूनही नोकरीत आहेत असे मानून त्यांना आतापर्यंतचा सर्व पगार द्यावा, असा आदेश दिला आहे.मॅकिनॉन एम्प्लॉईज युनियनने या कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या वतीने गेली २३ वर्षे नेटाने दिलेला न्यायालयीन लढा प्रत्येक टप्प्याला यशस्वी झाला. औद्योगिक न्यायालय व नंतर उच्च न्यायालयात एकल न्यायाधीश आणि द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे अपयश आल्याने कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.न्या. व्ही. गोपाळ गौडा व न्या. सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठाने हे अपील फेटाळले. कंपनीने कामगार कपात करून ४ आॅगस्ट १९९२ पासून मुंबई आस्थापनावरील १५० पैकी ९८ कामगार-कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढून टाकले होते. परंतु औद्योगिक कलह कायद्याच्या या संबंधीच्या बंधनकारक तरतुदींचे पालन न करता केलेली ही कामगार कपात मुळातच बेकायदा ठरते, असे न्यायालयाने म्हटले. परिणामी हे सर्व ९८ जण ४ आॅगस्ट १९९२ पासून अजूनही कामावर आहेत, असे मानून कंपनीने त्यांना सहा आठवड्यांत मागचा सर्व पगार द्यावा. तसेच सहा आठवड्यांत पैसे दिले गेले नाहीत, तर नंतर त्यावर ९ टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल, असेही न्यायालयाने बजावले.त्याचे पालन केल्याचा अहवालही सादर करायचा आहे. कंपनीतर्फे ज्येष्ठ वकील जमशेद कामा व कामगार संघटनेसाठी ज्येष्ठ वकील चंदर उदय सिंग यांनी काम पाहिले.