यदु जोशीमुंबई : राज्यातील ९ हजार दुष्काळी गावांमधील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या तिजोरीतून नुकसान भरपाई देण्याच्या घोषणेचा शासनाला विसर पडल्याचे दिसत आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्याची वेळ १५ दिवसांवर येऊन ठेपली असतानाही मदत व पुनर्वसन विभागाने या भरपाईचा साधा प्रस्तावही तयार केलेला नाही.
राज्य शासनाने १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना ४ हजार कोटी रुपयांची भरपाईदेखील देण्यात आली. या १५१ तालुक्यांमधील सुमारे १९ लाख शेतकºयांना भरपाई मिळाली. केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार आणि त्यांच्याच तिजोरीतून ही मदत देण्यात आली. त्याच सुमारास २६८ मंडळे त्यानंतर १३१ गावे आणि त्यानंतर ४५०० गावे अशा जवळपास ९ हजार गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. राज्यात एकूण २८ हजार दुष्काळी गावे आहेत. या गावांसाठी अन्य दुष्काळी गावांप्रमाणे आठ सवलतीदेखील लागू करण्यात आल्या.
या ९ हजार गावांमधील शेतकºयांना राज्याच्या तिजोरीतून भरपाई दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले होते. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १७ जूनपासून मुंबईत सुरू होत असून दुसºयाच दिवशी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्यात या भरपाईची तरतूद करायची तर राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय लवकरात लवकर होण्याची गरज आहे.
दिरंगाईबद्दल नाराजीमदत व पुनर्वसन विभागाच्या अधिकृत सूत्रांनी अशा मदतीचा कुठलाही प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला नाही हे मान्य केले. ही बाब विचाराधीन आहे. या निर्णयामुळे किती अतिरिक्त भार राज्याचा तिजोरीवर येईल, याची माहिती मागविली जात आहे, असे सांगण्यात आले. भाजप-शिवसेनेच्या काही आमदारांनी ‘लोकमत’शी बोलताना या दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त केली.