राज्यात ८२ लाख शेतकऱ्यांकडून पीक विमा योजनेसाठी अर्ज , देशामध्ये योजनेत महाराष्ट्र आघाडीवर 

राज्यातील ४१ लाख हेक्टरवरील पिकांना विम्याचे कवच

ठळक मुद्देकेंद्र शासनाकडून पंतप्रधान पीक विमा योजना २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरिता लागू

 पुणे : पंतप्रधान पीक विमा योजना २०२०-२१ साठी आता पर्यंत राज्यातील तब्बल ८२ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांकडून पीक विमा योजनेसाठी अर्ज करण्यात आले आहे. यामुळे राज्यातील तब्बल ४१ लाख हेक्टर वरील शेती पिकांना विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे. देशात पीक विमा योजनेत महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. केंद्र शासनाने पंतप्रधान पीक विमा योजना २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरिता लागू करण्यात आलेली आहे. ही योजना खरीप व रब्बी हंगामाकरिता अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी राबविण्यात येत असून जास्तीत जास्त शेतकन्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले होते. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याकरिता अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै (खरीप हंगाम) व १५ डिसेंबर (रब्बी हंगाम) आहे. शासनाने कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक स्वरुपाची आहे. खरीप हंगाम २०२०-२१ साठी भात पिकाकरिता विमा संरक्षित रक्कम ४१ हजार ७५० रुपये असून, विमा हप्त्यासाठी ८३५ रुपये भरायचे आहेत. ज्वारी तूर व भूईमूग पिकाकरिता विमा संरक्षित रक्कम ३५ हजार रुपये असून विमा हप्ता ७०० रुपये आहे. मूग व उडीद पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम २० हजार रुपये व त्याकरिता विमा हप्ता ४०० रुपये आहे. सोयाबीन व कापूस पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम ४५ हजार रुपये असून सोयाबीनसाठी ९०० तर कापसासाठी २ हजार २५० रुपये विमा हप्ता आहे. पिकांकरिता विमा संरक्षित रक्कम २५ हजार रुपये, विमा हप्ता ५०० रुपये आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे अर्ज, विमा हप्ता आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. विमा अर्जाकरिता सातबारा, आधार कार्ड, बँक लाईन जोडणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्ती, निसर्गाचा लहरीपणा याच्या शेती पिकांवर विपरीत परिणाम होत असून, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. यामुळेच शासनाने शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. या योजनेचा चांगला लाभ शेतकऱ्यांना होत असल्याने यंदा मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांकडून पीक विमा योजनेसाठी अर्ज भरण्यात आले आहेत.