मुंबईतील ७0 टक्के ओला, उबेर धोक्यात

किफायतशीर आणि सुरक्षित प्रवासासाठी (अ‍ॅप व वेब बेस)टॅक्सी सेवांचे नियमन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.

मुंबई : किफायतशीर आणि सुरक्षित प्रवासासाठी (अ‍ॅप व वेब बेस)टॅक्सी सेवांचे नियमन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यासाठी महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियम २0१७ लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी केली. परंतु या निर्णयामुळे मुंबईत धावणाऱ्या ७0 टक्के ओला, उबेर आणि टॅक्सी फॉर श्युअरचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. अ‍ॅप आधारित टॅक्सी स्वच्छ इंधनावर म्हणजेच एलपीजी किंवा सीएनजीवर चालणाऱ्या असतील असा नवा नियम असून त्यामुळे सध्या डिझेलवर धावणाऱ्या अ‍ॅप टॅक्सी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. यावर शासनाकडून कोणतेही सविस्तर स्पष्टीकरण न दिल्यामुळे बरीच समस्या सतावणार आहे.
अ‍ॅप बेस टॅक्सी सध्या मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. यामध्ये ओला, उबेर, टॅक्सी फॉर श्युअर अशा टॅक्सी चलनात आहेत. परंतु प्रवाशांची मागणी व पुरवठा या आधारावर प्रवाशांकडून भाडे आकारणी होतानाच गर्दीच्या काळात जादा भाडे आकारणी करत असल्याच्या तक्रारी प्रवाशांकडून आरटीओकडे येत होत्या. त्याचप्रमाणे या खासगी टॅक्सींवर निर्बंध आणावेत अशी मागणीही काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी संघटनांकडून केली जात होती. महत्वाची बाब म्हणजे प्रवाशांसोबत काही विपरित घटना घडल्यास अशा टॅक्सी सेवा चालवणाऱ्या कंपन्या त्यांच्यावरील जबाबदारी झटकून टाकतात. त्यामुळे या टॅक्सी सेवांचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियम २0१७ लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा करण्यात आली. यातील नियमावलीनुसार ज्या शहरात व्यवसाय करायचा आहे त्या ठिकाणी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अ‍ॅप आधारित टॅक्सी परवाना असा स्वतंत्र परवाना टॅक्सींसाठी देण्यात येईल. अशा टॅक्सी वातानुकूलित असतील, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्याचबरोबर या टॅक्सी स्वच्छ इंधनावर म्हणजेच सीएनजी किंवा एलपीजीवर चालणाऱ्या असतील. महत्वाची बाब म्हणजे सध्या मुंबईत ७0 टक्के अ‍ॅप बेस टॅक्सी या डिझेलवर धावणाऱ्या आहेत.
शासनाकडून या नियमावलीचे स्पष्टीकरण देण्यात न आल्यामुळे वाहन मालकांमध्ये आणि कंपन्यांमध्येही मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. स्वच्छ इंधनावर धावणाऱ्या टॅक्सी हव्या असतील तर आताच्या डिझेलवर धावणाऱ्या टॅक्सी बंद करायचा कि त्याचे रुपांतर सीएनजी व एलपीजीमध्ये करायचे हादेखिल मोठी समस्या उभी ठाकली आहे. (प्रतिनिधी)
>कमिशनचा मुद्दा
प्रवास भाड्याचे दर कमाल व किमान अशा पध्दतीने प्रवास भाड्याची मर्यादा शासनाकडून निश्चित करण्यात येणार आहे. त्या मर्यादेच्या आत मागणी पुरवठा या त्यांच्या तत्वाने भाडे आकारणी केली जाईल. परंतु यामुळे अ‍ॅप बेस टॅक्सी चालकांच्या कमिशनचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. या निर्णयानंतर कमिशन कमी होण्याची भिती आहे. तर देण्यात येणारी सवलतही कमी होईल.