बांधकाम कामगार कायद्यातील दुरुस्तीला विरोध, राज्यातील ७० लाख बांधकाम कामगारांचा गुरुवारी संप

बांधकाम कामगारांच्या जुन्या कायद्यातील सर्व महत्त्वाच्या तरतुदी नवीन कायद्यातून वगळल्या

सांगली : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कामगारविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ राज्यातील ७० लाख बांधकाम कामगार दि. १२ फेब्रुवारीला संपावर जाणार आहेत. यातूनही शासनाने बांधकाम कामगार कायद्यातील दुरुस्ती रद्द करुन पूर्वीप्रमाणे ठेवावेत, अशी मागणी आहे. या संपात राज्यातील सर्व बांधकाम कामगारांनी संपामध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे राज्य निमंत्रक शंकर पुजारी यांनी केले आहे.शंकर पुजारी म्हणाले, देशामध्ये चार लेबर कोड लागू झाल्यास बांधकाम कामगार कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी रद्द होणार आहेत. बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्वायत्तता संपून सर्वच योजना हंगामी असणार आहेत. सध्या बांधकाम व्यवसायाकडून बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी मिळणारा उपकर इतर सगळ्या उद्योगातील कामगारांकडे फिरवला जाण्याचा धोका आहे.बांधकाम कामगारांच्या जुन्या कायद्यातील सर्व महत्त्वाच्या तरतुदी नवीन कायद्यातून वगळल्या आहेत. म्हणूनच बांधकाम कामगारांचे हक्क अबाधित राहण्यासाठी आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी नवीन कामगार विरोधी चार श्रम संहिता रद्द झाल्या पाहिजेत. यासाठी सर्व बांधकाम कामगारांनी आंदोलनामध्ये उतरावे. केंद्र व राज्य सरकारकडून सातत्याने राबविण्यात येत असलेल्या कामगारविरोधी धोरणांमुळे देशातील संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कोट्यवधी कामगारांचे जीवन अत्यंत असुरक्षित झाले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

संपातील प्रमुख मागण्या

• चारही श्रमसंहिता तत्काळ रद्द कराव्यात.
• सर्व बांधकाम कामगारांना प्रॉव्हिडंट फंड, ईएसआयसी, ग्रॅज्युएटी, पेन्शन, किमान वेतनसह सामाजिक सुरक्षा कायदेशीर हमी द्यावी.
• असंघटित कामगारांची सार्वत्रिक नोंदणी करून त्यांना सर्व कल्याणकारी लाभ द्यावेत.
• कंत्राटीकरण व खासगीकरणाला आळा घालावा.
• कामगार संघटनांच्या स्वातंत्र्यावर होणारे हल्ले थांबवावेत.