धनगर समाजाला अनुसूचित जमात या प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी आज शिंदे सरकार जीआर काढण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर राज्यातील ६० ते ६५ आमदार राजीनामा देतील, असा थेट इशारा अजित पवार गटाचे आमदार, माजी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिंदे सरकारला दिला आहे. सरकार कोणताही अभ्यास न करता जीआर काढत असेल तर आमचा याला विरोध असणार असल्याची भूमिका झिरवाळ यांनी मांडली आहे. एकंदरीतच महायुतीत ठिणग्या पडत असताना आता त्याचे रुपांतर मोठ्या आगीत होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
एकीकडे मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करत आहे. यामुळे ओबीसी समाज देखील आपल्या आरक्षणावर अतिक्रमण होतेय म्हणत प्रत्युत्तरासाठी आंदोलन करत आहे. अशातच धनगर समाजही आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाला बसला आहे.
धनगर समाजाला आरक्षण देण्यावरून महायुतीच्या विरोधात असलेल्या नेत्यांनी आदिवासी आमदार आणि खासदारांची बैठक बोलविली आहे. या बैठकीत पुढील भुमिका काय असावी याची चर्चा केली जाणार आहे, असे झिरवाळ यांनी सांगितले.
धनगर आणि धनगड या जाती वेगळ्या असल्याचे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे. तरीदेखील निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून धनगर आरक्षणाचा जीआर काढत आहे, याला आमचा विरोध आहे. राज्यात समाजाचे ६०-६५ आमदार आहेत. जर सरकारने जीआर काढला तर सर्व आदिवासी आमदार राजीनामा देतील असा इशारा झिरवळांनी दिला आहे.
धनगर आरक्षणाचा जीआर काढला तर मी आमदारकीचा राजीनामा देणार असल्याची घोषणाच काँग्रेसचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी केली आहे. राज्य सरकारच्या या चुकीच्या निर्णयामुळे आमची मुलं रस्त्यावर येतील, असा आरोप खोसकर यांनी केला आहे.