भुजबळांची एसीबीकडून ६ तास चौकशी

कोट्यवधींच्या घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांची काल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने(एसीबी)तब्बल सहा तास चौकशी केली.

मुंबई : कोट्यवधींच्या घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांची काल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने(एसीबी)तब्बल सहा तास चौकशी केली. चौकशीनंतर त्यांचा तपशीलवार जबाबही नोंदवून घेण्यात आला.भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उघड चौकशीचे आदेश उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी १८ डिसेंबर रोजी दिले होते. त्यानंतर एसीबीने विशेष तपास पथक नेमून भुजबळ यांचे पुत्र पंकज, पुतणे समीर यांच्यासह भुजबळ कुटुंबीयांशी संबंधित खासगी कंपन्यांचे आजी-माजी संचालक, ब्रोकर आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आजी-माजी अधिकाऱ्यांची चौकशी केली. भुजबळ यांच्या चौकशीला कालपासून सुरुवात झाली. गुरुवारी दुपारी २च्या सुमारास भुजबळ एसीबीच्या वरळी येथील मुख्यालयात आले. या चौकशीदरम्यान एसीबीचे काही वरिष्ठ अधिकारीही तेथे हजर होते. चौकशी आटोपून रात्री साडेआठच्या सुमारास भुजबळ एसीबी मुख्यालयातून बाहेर पडले, अशी माहिती एसीबी सूत्रांकडून मिळते. गरज पडल्यास त्यांना पुन्हा चौकशीसाठी बोलावले जाईल, अशी माहिती एसीबीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ला दिली.अपर आयुक्त किशोर जाधव यांनी एसीबीच्या वतीने माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाच्या आदेशांनुसार उघड चौकशीचे काम वेगाने सुरू आहे. एसीबीचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी न्यायालयाच्या आदेशांनुसार छगन भुजबळ यांच्यासह राष्ट्रवादीचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या चौकशीचे काम वेगाने सुरू आहे. चौकशीनंतर आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले. यासंदर्भात आम आदमी पार्टीने जनहित याचिका दाखल केली आहे़ भुजबळ बांधकाम मंत्री असताना दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनासह विविध कंत्राटे देण्यात आली़ या कंत्राटांद्वारे भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट व त्यांच्या नातलगांच्या कंपन्यांना कोट्यवधी रुपये देण्यात आले़ तेव्हा याची चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे़गेल्या वर्षी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सक्तवसुली संचलनालय व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक यांचे संयुक्त पथक स्थापन केले़ या आदेशाला भुजबळ कुटुंबीयांनी आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.