वृद्ध साहित्यिक, कलाकारांना पाच हजार रुपये मानधन देणार; राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय

१२५ कोटींच्या वाढीव खर्चास मान्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक व कलाकार मानधन योजनेत सुधारणा करून पाच हजार रुपये सरसकट मानधन देण्याचा निर्णय शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी १२५  कोटी रुपये इतक्या वाढीव खर्चास मान्यता देण्यात आली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सध्या या योजनेत अ वर्ग कलावंतास ३१५०, ब वर्ग कलावंतास २७००, क वर्ग कलावंतास २२५० रुपये मानधन देण्यात येते.

• मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी आता एक वर्षाचा कारावास

सार्वजनिक मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी आता एक वर्षाचा कारावास आणि २० हजार रुपये दंड अशी सुधारणा कायद्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या यासाठी तीन महिने कारावास किंवा दोन हजार रुपये दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे.

• ऑटो रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी मंडळ

ऑटो रिक्षा, टॅक्सीचालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करून ५० कोटी अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या मंडळावर मुख्याधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल आणि विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतील.

इतर महत्त्वाचे निर्णय

• जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला जिमखान्यासाठी भुलेश्वर येथील जागा ३० वर्षाच्या भाडेपट्टयाने देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. जैन इंटरनॅशनल ही संघटना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नामांकित असून समाजाच्या सर्वच क्षेत्रात कार्यरत आहे. या संघटनेला १० हजार २५७ चौ.मी. जागा जिमखान्यासाठी देण्यात येईल. 
• राज्य शिखर संस्थेच्या कळंबोलीतील इमारतीसाठी (महाराष्ट्र हब) सिडको तसेच पनवेल महापालिका यांच्याकडून आकारण्यात येणारे शुल्क माफ करण्याच्या निर्णयामुळे सिडकोचे ४८ कोटी ९४ लाख तर पनवेल महापालिकेचे ४६ कोटी ९३ लाख रु. विकास शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
• विणकर समाजासाठी स्वतंत्र विणकर समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून ५० कोटी भाग भांडवल देणार.  महामंडळावर अध्यक्ष व उपाध्यक्षांसह ३ अशासकीय सदस्य आणि ७ शासकीय सदस्य असतील. 
• पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी, मेंढी आर्थिक  विकास महामंडळाचे भाग भांडवल २५ कोटी रुपयांवरून ९९ कोटी ९९ लाख रुपये केले. 
• हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी रोबोटिक स्वच्छता यंत्रे तसेच यांत्रिक उपकरणे आणि स्वच्छता युनिट वाहने खरेदी करण्याच्या मशिनहोल योजनेस ५०२ कोटी रुपये खर्च करणार. 
• १३८ जलदगती न्यायालयांसाठी ४७ कोटी २५ लाख इतक्या वाढीव खर्चास मान्यता.
• राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या मुंबईतील कल्याण केंद्रासाठी २० कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर. या इमारतीसाठी ८८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
• संस्कृत, तेलुगू, बंगाली, गोर बंजारा साहित्य अकादमी स्थापणार. प्रत्येकी एक कोटी रुपये खर्चास तसेच आवश्यक त्या पदांना मान्यता.
• तात्पुरत्या स्वरूपातील गट ब मधील ६४ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवा नियमित. 
• श्रीगोंदामधील (जि. अहमदनगर) शेती महामंडळाची २५२ हेक्टर जमीन औद्योगिक क्षेत्र उभारण्यास एमआयडीसीला दिली.