मुंबई : यंदाच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासह देशातील शेतीवरील संकटांवर मात करण्यासाठी संपूर्ण कर्जमाफी आणइ दीडपट हमीभावासाठी भरीव आर्थिक तरतूद होण्याची अपेक्षा होती, मात्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांची घोर निराशा केल्याची प्रतिक्रिया किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी दिली.
कांदा, फळे व पालेभाज्या या सारख्या नाशवंत शेतीमालाला भावाच्या चढउतारापासून संरक्षण देण्यासाठी ठोस आर्थिक तरतुदींची अपेक्षा होती. सिंचन व दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी मोठी घोषणा अर्थसंकल्पात होईल असेही वाटत होते. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपचा झालेला पराभव विचारात घेता या बाबत ठोस काही करण्याची सदबुद्धी केंद्र सरकारला सुचेल अशी अपेक्षा देशभरातील शेतकरी बाळगून होते. मात्र, असे घडलेले नाही. शेतकऱ्यांसाठी ही अत्यंत खेदाची बाब आहे, असा आरोप नवले यांनी केला.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात पाच एकरच्या आतील भूधारक शेतकऱ्यांसाठी पी.एम. किसान योजने अंतर्गत महिन्याला पाचशे रुपये जीवन जगण्यासाठी मदत देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. ही क्रूर चेष्टा आहे. सरकारी धोरणांचा परिणाम म्हणून देशात उभे राहिलेले शेतीचे संकट व शेतकऱ्यांची हमी भाव नाकारून रोज होत असलेली कोट्यवधीची लूट पाहता सरकारची महिन्याला 500 रुपये मदत देण्याचा प्रकार हा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा आहे.
कोरडवाहू शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले...पाचशे रुपये मदतीची योजना पाच एकरच्या आत जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीच मिळणार असल्याची अट टाकल्याने जमीन धारणा तुलनेने जास्त आहे, मात्र जमीन कोरडवाहू असल्याने उत्पन्न कमी व संकट आणि कर्जबाजारीपणा जास्त आहे. अशा कोरडवाहू संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना या तुटपुंज्या मदतीपासूनही वंचित ठेवण्यात आले आहे. दुष्काळाशी सामना करत असलेल्या विदर्भ मराठवाड्यातील व देशभरातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांवर हा घोर अन्याय आहे.